Friday, March 21, 2014

सरकारी धोरण नक्षलवाद्यांच्या खांद्यावरून....



सरकारी धोरण नक्षलवाद्यांच्या खांद्यावरून....
                     
                    लिखाणास सुरूवात करण्यापूर्वी एक गोष्ट प्रकर्षाने स्पष्ट करावीशी वाटते, हे लिखाण नक्षलवाद चांगला कि वाईट या वादग्रस्त चर्चेला बाजूला ठेवून करत आहे.

                    दि. २० मार्च २०१४ च्या दै. लोकसत्ता मध्ये सरकार दरबारी नक्षलवाद या संकल्पनेला मोड देऊन कट्टर डावी विचारसरणी ग्रस्त अशी नवीन संकल्पना रूजविल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. ही गोष्ट भारतामध्ये समता, न्याय मिळविण्यासाठी व दलित, गरिब, शोषितांचे, तळागळातील समाजाचे प्रश्न मांडणाऱ्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. मी पूर्वीपासून बोलत आलोय, सरकार नक्षलवादाचा उपयोग सामाजिक चळवळी दडपण्यासाठी करत आहे. मागे अदिवासी भागांमध्ये फिरून आल्यानंतर काही मित्रांशी चर्चा करताना मी या मुद्दयावर अधिक भर दिला होता.

                       नक्षलवादाचा उदय, त्यांची तत्व धोरणे, हिंसेचा मार्ग वा योग्य की अयोग्य या चर्चा बाजूला ठेऊ. प्रशासन नक्षलवादाचा वापर करून देशातील सामाजिक चळवळी संपविण्याचा जो प्रयत्न करतेय ते समाजासमोर येणं महत्त्वाचे आहे.

                 लोकशाही व न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था यांच्यासाठी नक्षलवाद ही त्रयस्थ समस्या आहे. पण या समस्येचा उपयोग देशामध्ये समानता, न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या चळवळी संपविण्यासाठी देशात आलेल्या प्रत्येक सरकारने केला व भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होण्याचे संकेत प्रस्तुत बातमीच्या रूपाने आला. प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता आहे त्या समस्येचा उपयोग आपल्या एकाधिकारशाहीवर व वर्चस्वावर गदा आणणाऱ्या चळवळीविरूद्ध करायचा प्रयत्न येथील प्रशासनाने सतत केला. ‘’डावी विचारसरणी ही एक राजकीय सामाजिक विचारसरणी आहे, जी समाजातील बहुसंख्य असा शोषित पिडीत लोकांच्या मुलभूत हक्कासंदर्भात सतत आवाज उठवत असते”, असे मानले जाते.

                     एक मुख्य संदर्भ येथे लक्षात घेणे गरजेचा आहे, देशातील अनेक डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा व चळवळींचा नक्षलवाद्यांच्या हिंसात्मक मार्गाला विरोध आहे. म्हणजे प्रत्येक डाव्या विचारसरणीचा माणूस नक्षलवादाचे समर्थन करतो असे नाही. त्यामुळे नक्षलवादा ऐवजी डावे हा शब्द वापरण्याच्या प्रशासनाच्या हेतुवर संशय घेण्यास भरपूर वाव आहे. समता प्रस्थापित करणाऱ्या, शोषितांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या दलित चळवळी संपविण्यासाठी प्रशासनाला नक्षलवाद हे आयतेच अस्त्र मिळाले आहे. नक्षलवाद या संकल्पनेला डावलून त्याठिकाणी डावे ही संकल्पना रूजली की चळवळी मोडीत काढण्यासाठी जास्त वेळ घालायची गरज या असमानतानिष्ठ लोकांना पडणार नाही. 

                   ज्याप्रमाणे मुंबईतील कामगार चळवळी संपविण्यासाठी कांग्रेसने शिवसेना नावाचे पिल्लू सोडले व मुंबईतील कामगार व कामगार चळवळ संपविली त्याचप्रमाणे नक्षलवाद या संकल्पनेला बगल देऊन डावे ही संकल्पना वापरून येथील तत्वनिष्ठ व वैचारिक अधिष्ठान असलेला समतेचा लढा संपविण्याचा घाट या व्यवस्थेने घातल्याचे दिसून येत आहे. देशातील समानता मागणाऱ्या वर्गाला एकदा का नक्षलवादी म्हणून जाहीर केले किंवा त्या पठडीत नेऊन ठेवले की, स्वताला हवी असलेली समाजाची पिळवणूक, शोषण करून घेण्यास प्रस्थापित वर्गाला विशेष काही करण्याची गरज पडणार नाही.

                   असेच छूपे धोरण चाल् राहिले तर एक दिवस समानतेच्या लढयासाठी आपले आयुष्य वाहिलेल्या फुले, शाहू, आंबेडकर या समाजसुधारकांना देखील भविष्यात नक्षलवादी व प्रशासकीय भाषेत डावे म्हणूनच समोर आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जाऊ शकतो. हा प्रश्न फक्त दलित वा तळागळातील समाजाचा नसून प्रत्येक जातीधर्मातील शोषितांचा आहे. आज ही लाट फक्त विशिष्ट समाजापुरती जरा मर्यादित असली तरी भविष्यात याची झळ सर्वांनाच बसणार आहे हे मात्र नक्की. त्यामुळे भविष्यातील समानतेवर आधारित समाजाची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी ही स्वप्ने उध्दवस्त होण्या अगोदरच ही शोषणाविरूद्धचा विद्रोह संपविण्याच्या प्रयत्नांना हाणून पाडायला हवे................

No comments:

Post a Comment