Saturday, September 19, 2015

नवे संविधान नेपाळसाठी स्थैर्याचा किरण ठरणार ?


रात्री बाराच्या ठोक्याला नेपाळमध्ये एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. आठ वर्षाच्या वादानंतर आज नेपाळमध्ये परत एकदा संविधानाचे राज्य परतलेले असेल. विरोध, जाळपोळ, आंदोलने यातून करपून सुलाखून निघालेला नेपाळ या नव्या संविधानाच्या अंमलबजावणीने स्थिर होईल (?) अशी अपेक्षा करण्यास संविधानिक भारतातील एक नागरिक म्हणून काय हरकतही नाही. पण मुळत: संविधानाच्या मान्यतेपासून निर्माण झालेला वाद नेपाळला स्थिरावू देईल का?

आजपासून लागू झालेल्या नेपाळच्या संविधानाने नेपाळला संघराज्य आणि धर्मनिरपेक्ष राज्याचा दर्जा दिला आहे. नेपाळची विभागणी सात प्रांतामध्ये झालेली असेल. प्रतिनिधीमंडळातील सदस्यांची संख्या जनसंख्येवर नाही तर भौगोलिकतेवर आधारलेली असेल.
नेपाळमध्ये सध्या माओवाद्यांनी समर्थन दिलेले सरकार अस्तित्वात आहे. ८ वर्षापूर्वी सत्तेत आल्यावर नवीन संविधान निर्माण करण्याची घोषणा त्यांनी केली. पण दोन वर्षातच सत्तेतून त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्या माओवादी आणि प्रस्थापित पक्ष यांच्यात युती होऊन नवीन सरकार अस्तित्वात आहे. पहिल्यांदा स्थापन केलेली संविधान सभा विसर्जितही करण्यात आली. सध्याचे संविधान हे दुसऱ्यांदा स्थापन केलेल्या सभेने तयार केले आहे. म्हणजेच नव्या संविधानाचा संपूर्ण प्रवास हा अस्थैर्याचाच आहे.
१४ सप्टेंबरला संविधान सभेने नव्या संविधानाचा स्विकार केला, पण त्याचवेळी संपूर्ण नेपाळमध्ये या संविधानाच्या विरोधासाठी आंदोलने मोर्चे चालू होते.
हा विरोध मुख्यत: तीन मुद्दयांभोवती फिरत आहे. विरोध करणाऱ्यांमध्ये मुख्यत: महिला, दलित आणि कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा समावेश आहे. पण या तिनही समूहगटांच्या विरोधाची कारणे भिन्न आहेत.
सध्या सत्तेत असणारे माओवादी व इतर पक्षांचे नेतृत्व हे उच्चवर्णियांच्या हाती आहे. त्या निर्णय प्रक्रियेत दलित समाजगटाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा आरोप स्थानिक दलित संघटना करीत आहेत. संविधानामध्ये त्यांचे प्रतिबिंब पडल्यामुळे दलित व इतर मागास गटांसाठी असलेल्या कोट्याचे प्रमाण हे कमी करण्यात आल्याचा मुख्य आक्षेप या दलित संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे व इतर काही तरतुदीमुळे दलितांच्या शोषणाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महिलांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या नव्या संविधानातील काही तरतुदींमुळे महिलांनीही बंड पुकारले आहे. एकीकडे महिलांना समानतेची वागणूक देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जात असताना नेपाळच्या संविधानातील काही तरतुदी या आश्चर्यकारक आहेत. त्यातील एका तरतुदीनुसार नेपाळच्या महिलेने परदेशी व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतर त्यांना होणाऱ्या मुलाला नेपाळचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी पहिल्यांदा तिच्या पतीने नेपाळच्या राष्ट्रीयत्वाचा स्विकार करणे बंधनकारक केले आहे. हा मुद्दा देशाच्या नागरिकत्वाशी संबंधित असल्यामुळे महिलांचा याला आक्षेप नाही. पण नेपाळी पुरूषाने परदेशी महिलेशी विवाह केल्यानंतर त्यांच्या मुलाला मिळणाऱ्या नेपाळच्या नागरिकात्वासाठी काहीही अट ठेवण्यात आली नाहीये. मग महिलांसोबतच ही असमानता आणि बंधनं का ? यासाठी या महिलांना संविधानातील महिलाविरोधी तरतुदींविरोधात बंड पुकारले आहे.
नेपाळने या नव्या संविधानच्या माध्यमातून धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण अवलंबिले आहे. याला देशातील कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या मागणीनुसार नेपाळची हिंदु राष्ट्राची ओळख पुनर्पस्थापित करून द्यायला हवी होती. त्यासाठी त्यांनी जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करण्याचाही मार्ग स्विकारलाच. धर्माच्या नावाखाली जगभर वाढणारी हिंसा लक्षात घेता संविधानसभेच्या धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व अवलंबविण्याच्या निर्णयाचे अभिनंदन आणि कौतुक करणे गरजेचे आहे. पण संविधानातील सनातन धर्माची सुरक्षा करणे हे राज्यसंस्थेचो आद्य कर्तव्य मानण्यात आले आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
दलित, महिला आणि हिंदू यांचा संविधानातीव तरतुदींना असणारा विरोध, आतापर्यंत आंदोलनात गेलेले ४५ बळी नेपाळसाठी स्थैर्याची नवी पहाट निर्माण होऊ देतील का हा मला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो.
माओवाद्यांनी नवे संविधान त्यांच्या शहीदांना समर्पित केले आहे. त्या शहीदांचे स्वप्न आज पूर्ण झाल्याची त्यांची भावना आहे.
तर दुसरीकडे नेपाळच्या संविधानाने अतिशय लिबरल भूमिका घेत एलजीबीटी समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याची तरतूद केली आहे. अशी तरतूद असणारे नेपाळ हे अशियातील पहिले व दक्षिण अफ्रिका आणि इक्वॉडोरनंतरचे जगातील ३ राष्ट्र ठरले आहे.
नेपाळचे हे नवे संविधान आता तिथल्या नागरिकांसाठी स्थैर्याचे नवे किरण बनू शकेल काय याचे उत्तर मात्र येणारा काळच देईल. पण सध्या तरी नेपाळच्या स्थैर्यासाठी या संविधानाला शुभेच्छा.

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/

Tuesday, September 15, 2015

जैविक शेती काळाची गरज,

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/