Friday, March 21, 2014

सरकारी धोरण नक्षलवाद्यांच्या खांद्यावरून....



सरकारी धोरण नक्षलवाद्यांच्या खांद्यावरून....
                     
                    लिखाणास सुरूवात करण्यापूर्वी एक गोष्ट प्रकर्षाने स्पष्ट करावीशी वाटते, हे लिखाण नक्षलवाद चांगला कि वाईट या वादग्रस्त चर्चेला बाजूला ठेवून करत आहे.

                    दि. २० मार्च २०१४ च्या दै. लोकसत्ता मध्ये सरकार दरबारी नक्षलवाद या संकल्पनेला मोड देऊन कट्टर डावी विचारसरणी ग्रस्त अशी नवीन संकल्पना रूजविल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. ही गोष्ट भारतामध्ये समता, न्याय मिळविण्यासाठी व दलित, गरिब, शोषितांचे, तळागळातील समाजाचे प्रश्न मांडणाऱ्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. मी पूर्वीपासून बोलत आलोय, सरकार नक्षलवादाचा उपयोग सामाजिक चळवळी दडपण्यासाठी करत आहे. मागे अदिवासी भागांमध्ये फिरून आल्यानंतर काही मित्रांशी चर्चा करताना मी या मुद्दयावर अधिक भर दिला होता.

                       नक्षलवादाचा उदय, त्यांची तत्व धोरणे, हिंसेचा मार्ग वा योग्य की अयोग्य या चर्चा बाजूला ठेऊ. प्रशासन नक्षलवादाचा वापर करून देशातील सामाजिक चळवळी संपविण्याचा जो प्रयत्न करतेय ते समाजासमोर येणं महत्त्वाचे आहे.

                 लोकशाही व न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था यांच्यासाठी नक्षलवाद ही त्रयस्थ समस्या आहे. पण या समस्येचा उपयोग देशामध्ये समानता, न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या चळवळी संपविण्यासाठी देशात आलेल्या प्रत्येक सरकारने केला व भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होण्याचे संकेत प्रस्तुत बातमीच्या रूपाने आला. प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता आहे त्या समस्येचा उपयोग आपल्या एकाधिकारशाहीवर व वर्चस्वावर गदा आणणाऱ्या चळवळीविरूद्ध करायचा प्रयत्न येथील प्रशासनाने सतत केला. ‘’डावी विचारसरणी ही एक राजकीय सामाजिक विचारसरणी आहे, जी समाजातील बहुसंख्य असा शोषित पिडीत लोकांच्या मुलभूत हक्कासंदर्भात सतत आवाज उठवत असते”, असे मानले जाते.

                     एक मुख्य संदर्भ येथे लक्षात घेणे गरजेचा आहे, देशातील अनेक डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा व चळवळींचा नक्षलवाद्यांच्या हिंसात्मक मार्गाला विरोध आहे. म्हणजे प्रत्येक डाव्या विचारसरणीचा माणूस नक्षलवादाचे समर्थन करतो असे नाही. त्यामुळे नक्षलवादा ऐवजी डावे हा शब्द वापरण्याच्या प्रशासनाच्या हेतुवर संशय घेण्यास भरपूर वाव आहे. समता प्रस्थापित करणाऱ्या, शोषितांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या दलित चळवळी संपविण्यासाठी प्रशासनाला नक्षलवाद हे आयतेच अस्त्र मिळाले आहे. नक्षलवाद या संकल्पनेला डावलून त्याठिकाणी डावे ही संकल्पना रूजली की चळवळी मोडीत काढण्यासाठी जास्त वेळ घालायची गरज या असमानतानिष्ठ लोकांना पडणार नाही. 

                   ज्याप्रमाणे मुंबईतील कामगार चळवळी संपविण्यासाठी कांग्रेसने शिवसेना नावाचे पिल्लू सोडले व मुंबईतील कामगार व कामगार चळवळ संपविली त्याचप्रमाणे नक्षलवाद या संकल्पनेला बगल देऊन डावे ही संकल्पना वापरून येथील तत्वनिष्ठ व वैचारिक अधिष्ठान असलेला समतेचा लढा संपविण्याचा घाट या व्यवस्थेने घातल्याचे दिसून येत आहे. देशातील समानता मागणाऱ्या वर्गाला एकदा का नक्षलवादी म्हणून जाहीर केले किंवा त्या पठडीत नेऊन ठेवले की, स्वताला हवी असलेली समाजाची पिळवणूक, शोषण करून घेण्यास प्रस्थापित वर्गाला विशेष काही करण्याची गरज पडणार नाही.

                   असेच छूपे धोरण चाल् राहिले तर एक दिवस समानतेच्या लढयासाठी आपले आयुष्य वाहिलेल्या फुले, शाहू, आंबेडकर या समाजसुधारकांना देखील भविष्यात नक्षलवादी व प्रशासकीय भाषेत डावे म्हणूनच समोर आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जाऊ शकतो. हा प्रश्न फक्त दलित वा तळागळातील समाजाचा नसून प्रत्येक जातीधर्मातील शोषितांचा आहे. आज ही लाट फक्त विशिष्ट समाजापुरती जरा मर्यादित असली तरी भविष्यात याची झळ सर्वांनाच बसणार आहे हे मात्र नक्की. त्यामुळे भविष्यातील समानतेवर आधारित समाजाची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी ही स्वप्ने उध्दवस्त होण्या अगोदरच ही शोषणाविरूद्धचा विद्रोह संपविण्याच्या प्रयत्नांना हाणून पाडायला हवे................

Thursday, March 20, 2014

रेन बसेरा

'आप' चा रेन बसेरा 
                             काही दिवसांपूर्वी विभागाच्या अभ्यास सहली निमित्त दिल्ली ला जाण्याची संधी मिळाली. लोकसभा निवडणूकीच्या वातावरणात दिल्लीला गेल्यामुळे राजकारणाचेच विचार चालू होते. दिल्ली म्हणजे आम आदमी पार्टी असे समीकरणच निर्माण झाले आहे. दिल्लीतल्या प्रत्येकासोबत बोलताना केजरीवाल व आप बद्द्ल चर्चे व्हायचीच. आम्ही ज्या गाडीतून फिरत होतो त्या गाडीच्या चालकासोबत या विषयावर सतत बोलणं व्हायचं. केजरीवालांच्या राजकारणापेक्षा त्याने दिल्लीत केलेल्या कामावर चालक व दिल्लीतले लोक खुश होते. पर्यटन व्यवसायात गाडी चालवणाऱ्या या माणसाला सतत पोलिसांना हप्ता द्यावा लागायचा. पण आप चे सरकार आल्यानंतर या भ्रष्टाचारी पोलिसांमध्ये एवढा दरारा निर्माण झाला की, त्यांनी हप्ता वसूली करण्याऐवजी यांच्या अडचणींची  विचारपूस करायला सुरूवात केली. सामान्य माणसाचे जीवन जगणाऱ्या या चालकाला त्याच्या कष्टाच्या कमाईचे संरक्षण करणारे सरकार मिळाले होते. बाकीच्या गोष्टी गौण होत्या. आप चे सरकार आल्यानंतर सामान्य माणसाला महत्त्व न देणारा सरकारी कार्य़ालयातील कर्मचारी आदराने त्याच सामान्य माणसाची विचारपूस करू लागला होता. हा बदल सामान्य दिल्ली करांसाठी स्वताचं अस्तित्व दाखविणारा होता. 
                         एका दिवशी असेच दिल्लीतून फिरत असताना, मला बोलवून तो म्हणाला साब ओ देखो. जुन्या मोडक्या तोडक्या बसेस उभ्या होत्या, खिडक्यांवर मळकट कपडे वाळू घातले होते. पुढे तर बसच्या ठिकाणी काही कंटेनर वापरली होती. आत मध्ये झोपण्यासाठी मजली पलंगांची व्यवस्था करण्यात आली. हाच तो आम आदमी पार्टी ने गरिबांसाठी, भीक मागणाऱ्यांसाठी, बेघरांसाठी तयार केलेला रेन बसेरा. टाकाऊ तून टिकाऊ करण्याचा आपण सतत प्रयत्न करत असतो. टाकाऊ बसेस वा कंटेनरर्स चा वापर करून बेघरांसाठी आसरा निर्माण करून देण्याचा आप चा प्रयत्न दिल्लीकरांना नक्कीच भावलेला दिसतोय. देशाच्या संविधानाने निवारा हा मुलभूत हक्क सर्व नागरिकांना दिला आहे. त्यात गरिब असो वा भिकारी. देशात राहताना हक्क त्यांना मिळायलाच हवा. पावसाळा असो वा हिवाळा बेघरांची रात्र पदपथावरच निघायची. हा प्रश्न समजून घेऊन, या गरिबांच्या जीवनात तात्पुरतं का होईना हक्काचं छप्पर आप च्या सरकारनं दिलं. 
                       
राष्ट्रीय प्रश्न किंवा राजकारण या पेक्षा माणसाच्या मुलभूत गरजांकडे लक्ष देणारे वा  पूर्ण करणारे पक्ष आज देशात दिसत नाहीत. त्यामुळे आप ला दिल्लीकरांनी उचलून धरले तर बाकीच्या राजकीय पक्षांच्या पोटात दुखायला नको. दररोज समस्यांना तोंड देणाऱ्यां दिल्लीकरांना त्यांचे प्रश्न समजून घेणारा पक्ष सापडला एवढंच दिल्ली फिरताना वाटलं. आप ची विचारप्रणाली, तत्व, धोरण या वर भरपूर आक्षेप आहेत. त्यावर वेळोवेळी चर्चा होतीलही.  पण नाकारलेल्या समाजासाठी केलेल्या कामाचा आदर करायलाच हवा.

Friday, March 7, 2014

दिल्ली सहल

                                 दिल्ली सहल
 पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागाची बहुप्रतिक्षित दिल्ली अभ्यास सहल उद्या पहाटे  रवाना होईल. आम्हां सर्व विभागाच्या विद्यार्थ्यांना ही एक पर्वणीत असते. दिल्ली भारताची राजधानी, देशातील प्रत्येक राजकीय घटनेचे केंद्र, पत्रकारांसाठी माहिती बातम्यांचे माहेरघर. नुकतीच निवडणुकीची झालेली घोषणा यामुळे दिल्लीचे राजकीय वातावरण तापत असणार तर नैसर्गिक वातावरणात थोडा गारवा. निवडणुकीच्या कालावधीत आम्ही जाणार आहोत, दिल्लीतील राजकीय परिस्थिती चांगल्याप्रकारे समजण्यास मदत होईल. पुढील दहा दिवसांच्या कालावधीत आम्ही उपराष्ट्रपती, विविध पक्षांचे नेते व पक्षांची कार्यालये, सरकारी संस्था व कार्यालये, न्युज चॅनल्सना  भेटी देणार आहोत. या भेटींमधून व चर्चेतून आमच्या प्रश्नांची उकल होईल अशी अपेक्षा. आणि शेवटी थोडं पर्यटन..
                                   पत्रकारितेमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आम्हां सर्वांना ही सहल भविष्यात नक्कीच दिशादर्शक ठरेल. दिल्लीतील पुढील दहा दिवसांच्या घडामोडींचे साक्षीदार होण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.