Tuesday, February 17, 2015

परत एक दहशतवादी हल्ला

       काल रात्रीच "पेन हत्यारापेक्षा कशी ताकदवान असते" या संबंधीचा एक निबंध वाचत होतो. आणि आज सकाळी दहाच्या सुमारास फोन मेसेजेस् येऊ लागले, कोल्हापूरमध्ये कम्युनिस्ट नेते विचारवंत लेखक कॉ.गोविंद पानसरे व त्यांच्या पत्नी कॉ.उमा पानसरे यांच्यावर हल्ला झाला आहे. दोघांनाही गोळ्या लागल्यात आणि परिस्थिती गंभीर आहे याची जाणीव व्हायला वेळ लागला नाही.
       तेवढ्यात लहानपण आठवायला सुरूवात झाली. घरात पुस्तकाच्या कपाटात खूप सारी पुस्तकं होती आजही त्यात भरच पडत आहे. मग त्या सगळ्यातून एक पुस्तक लक्ष वेधून घ्यायचं, पांढरं कव्हर त्यावर जाडजूड अक्षरात लिहिलेलं नाव आणि शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह. मोठ्या मोठ्या पुस्तकांपेक्षा हे ५० ६० पानांचं पुस्तक हातात घ्यायला वाचायला बरं वाटायचं. समजत काही नव्हतं पण वाचायचं तसंच. ते पुस्तक होतं गोविंद पानसरे याचं "शिवाजी कोण होता?". पहिली ते चौथी पर्यंतच्या राज्य शासनाच्या पुस्तकातून भवानी मातेने तलवार दिलेल्या शिवाजीची  ओळख तर झाली होती पण "जाणता राजा" शिवाजीची ओळख पानसरेंनी राज्यातल्या माझ्यासारख्या लाखोंना करून दिली असेल.
         पण आज दाभोळकरांपाठोपाठ दाभोळकरांच्या हत्येसारखाच पानसरेंना संपविण्याचा कट रचण्यात आला. त्यामधल्या काळात पुण्यात सीपीएमच्या कार्यालयावरही हल्ला करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील हल्ल्यांची ही मालिका संपायचं काही चिन्ह आज तरी दिसत नाहीये. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवाद्यांनी कट्टरधर्मींयांनी थैमान घातले आहे. मग त्यात पेशावर, चार्ली हेब्डो सारखी ताजी उदाहरणं आहेतच. त्याचा निषेध करण्यासाठी आमच्या हिंदूस्थानवासीयांचा उत्साह शिगेला गेला होता. जसं मुताऱ्यांच्या भिंतीवर कागदं चिकटावून घाण भिंती तयार होतात तश्या आमच्या फेसबुक वॉल निषेधानं भरल्या होत्या, का ? तर मुस्लीम ना?.तसं पाहिला तर गांधी, दाभोळकर, पानसरे यांच्यावर हल्ला करणारे मुस्लिम नव्हते ना म्हणून आमच्या साठी हे हल्ले दहशतवादी वाटतच नाहीत. तर दुसरीकडं आमच्या या देशात सामाजिक कार्यकर्त्यांचे, विवेकवादी विचारवंतांचे समाजातील दलित शोषितांचे सातत्याने खून होत होते. काही खून समोर आले तर काही तसेच पचवले गेले. त्यामुळे धर्माच्या नावावर चालू असलेल्या या हत्यांचे काय? ज्याप्रमाणे २६/११ चा दहशतवादी हल्ला देशासाठी घातक होता तेवढेच घातक दाभोळकर पानसरे यांच्यावरचे हल्ले. बाहेरच्या जगात जे चालू आहे ते दहशतवादी आणि आमचं म्हणजे राष्ट्रवादी ? असं कसं चालेल ना.
         आज पानसरेंवर झालेला हल्ला देखील परकिय राष्ट्रविघातक शक्तींनी केलेल्या हल्ल्या एवढाच तीव्र दहशतवादी हल्ला होता. फरक एवढाच बाहेरचे एका विशिष्ट धर्माचे आहेत तर आतले देखील एका विशिष्ट धर्माचेच आहेत. फरक आहे तो फक्त धर्माच्या नावाचा. विशिष्ट राष्ट्रनिर्मितीच्या रस्त्यात ज्यांनी कम्युनिस्टांना नंबर एकचा शत्रू मानलं आहे तेव्हा पूर्ण राजकीय शक्ती हातात आल्यानंतर स्वप्न पूर्ण करायचे प्रयत्न तर होतीलच ना. त्यामुळे भविष्यात असे अनेक दहशतवादी हल्ले पहावयास मिळतीलच. पण एक गोष्ट नक्की आहे, ८२ वर्षाच्या वृद्धास गोळ्या घालण्याची गरज जेव्हा जाणवत असेल तेव्हा त्या गोविंद पानसरेंच्या विचारांची लेखनाची ताकद लक्षात येते. आजही या देशातील डावे लोक एक सक्षम वैचारिक पर्याय म्हणून जातीयवादी धर्मांध व भांडवली शक्तीपुढे उभे आहेत. कोणी कितीही ओरडलं की डावे संपले आहेत तरी सर्व सत्ताकेंद्रे हाती असताना असे भ्याड हल्ले करून समतावादी मानवकेंद्री विचार मांडणारे लोक आजही लढा देत आहेत आणि ते विचार आपल्याला काही सहजासहजी अराजकता माजवू देणार नाहीत म्हणून हे दहशत पसरविण्यासाठी दहशतवादी हल्ले चालू आहेत. या अशा हल्ल्यांमध्ये फक्त हल्लेखोरच नाही तर इथल्या लोकशाही धर्मनिरपेक्ष विचारांना मारक असणाऱ्या प्रवृत्तींना निवडून देणाऱ्या आपल्या सगळ्यांचेच हात दाभोळकर पानसरे यांच्या रक्ताने बरबटलेले आहेत, आपण सगळेच दहशतवादी आहोत. पण मानवी कल्याणाचा लढा हा सातत्याने चालणारा खंडित न होणारा लढा आहे. त्यासाठी अनेकांचा जीव गेलेला आहे हत्या झालेल्याच आहेत होतीलही पण विचार आजही जिवंत आहेत मग ते विचार क्षत्रियासारखेच असावेत कारण ते संपविण्यासाठी परशूराम नावाच्या गृहस्थाला २१ वेळा पृथ्वी प्रदक्षिणा करावी लागली होती म्हण त्यामुळे आमचे हे विचार संपविण्यासाठी गोडसेंची फौज देखील कामाला लावली तरी विचार काही समूळ नष्ट होणार नाहीत. त्या विचारांचे अंकूर उगविल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाही धर्मनिरपेक्ष नसलेलं सरकार सत्तेत असलं तरी पानसरे व चुकून मोकून सापडले तर दाभोळकरांच्या हल्लेखोरांना देखील ते लवकरात लवकर पकडतील व शिक्षा देतील व  बाह्य दहशतवादावर बोंबा मारणाऱ्या तथाकथित राष्ट्रप्रेमींसमोर अंतर्गत दहशतवादाचा खरा चेहरा उघडा करतील, संस्कृतीच्या नावाखाली जीव घेणाऱ्यांचा बुरखा फाडतील अशी अपेक्षा करण्यात चूक नाही. शेवटी विवेकाचा आवाज बुलंद झाल्याशिवाय राहणार नाही.
       लोकशाही धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद!

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/

Thursday, January 1, 2015

आमचं म्हणजे सार्वभौमत्व, आणि दुसऱ्यांचं?

नुकतेच सलमान खान हे भारतीय 'देशभक्त' श्रीलंकेत महिंद्र राजपक्से यांच्या प्रचारासाठी सभा घेत फिरत आहेत. सध्या भारतातील एकंदरीत परिस्थितीत निवडणूकांमध्ये सभा घेणे हे एक करियरच झाले आहे. त्यात आमचे पंतप्रधान मा. मोदी यांनी २०१४ मध्ये प्रथम क्रमांक पटकविला आहे. मागील काही निवडणूकांमध्ये सिनेसृष्टीतील नट नट्यांनी राजकीय नेत्यांसाठी प्रचार सभा घेणे हे पैसे कमविण्याचे उत्तम साधनच बनले होते. निवडणूक काळात आम्हां भारतीयांना विचार न करण्याचा अनुवंशिक रोगच जडतो. मग आम्ही अगदी उदार मनाने या नट नट्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दीने उपस्थित राहण्याच्या स्पर्धेत उतरत असतो आणि गर्दीही करतो. पण २०१४ या निवडणूकांच्या वर्षात मोदींमुळे किंवा मोदींनीच या कलाकारांच्या अभिनयाची दखल न घेता त्यांच्या पोटावर पाय ठेवला. कदाचित त्यामुळेच सातत्याने 'रक्षणाय' अशी पोलिसांची भूमिका साकारून देशभक्त असल्याचा भ्रम निर्माण करणाऱ्या सल्लूभाईंना  पोटापाण्यासाठी किंवा राजपक्षे किंवा मैत्रींन जँकलीन फर्नांडीस हिच्या मैत्रीसाठी श्रीलंकेचीच वाट धरावी लागली.
           भारतातील निवडणूकांमध्ये जर दुसऱ्या देशातील असे भुक्कड लोक प्रचारासाठी उतरले असते तर आमच्या 'राष्ट्र' संकल्पने भोवती पिळवटलेल्या आस्मिता जाग्या झाल्या असत्या. तेव्हा आम्हांला सार्वभौमत्वाची जाणिव राजकीय फायद्यासाठी का होईना झाली असती. कारण आम्ही ठरवलेलंच आहे ना की आमच्यामध्ये हस्तक्षेप केला की तो सार्वभौमत्वाला धोका आणि आम्ही दुसऱ्यांमध्ये केला की ते भारतीयांचे वैश्विकीकरण.  पण श्रीलंकेमध्ये जाऊन सलमान खान नावाचा श्रीलंकेचे नागरिकत्व नसलेला भारतीय गृहस्थ स्थानिक कलाकारांचा विरोध असताना प्रचारामध्ये सहभागी होत असेल तर अस्मितेच्या बोंबा मारणाऱ्यांना भूमिका घ्यावीच लागेल. जशी भारतीय असल्याची अस्मिता आहे तशी श्रीलंकेतील लोकांना श्रीलंकन अस्मिता नसणार का? निवडणूका हा एकंदरित पूर्णपणे श्रीलंकन लोकांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. जो व्यक्ती तिथला नागरिक नाही त्याने तिथं जाऊन लोकांना भ्रमित करणं हे लोकशाही मुल्यांच्या व राष्ट्रीय मुल्यांच्या विरोधी आहे. लोकशाही वर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी व सार्वभौमत्वाचा आदर असणाऱ्यां सर्वांकडून याबद्दल प्रतिक्रियेची अपेक्षा होती कारण लोकशाही मुल्य ही फक्त भारतापुरतीच मर्यादित नसतात तर त्यांचे वैश्विकीकरण गरजेचे आहे. पण याबद्दलच्या प्रतिक्रिया कोठेच उमटल्या नाहीत. फेसबुक आणि व्हॉट्सअँप वर रंगलेल्या आमच्या समवयस्क तरूणांकडून अपेक्षा होत्या पण डिजीटल सिम्बॉल मध्ये संवाद साधणाऱ्यांना स्वताच्या देशाबद्दल जाणिवा नाहीत त्यांच्याकडून दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रीय मुल्य जपण्याची व त्यावर भाष्य करण्याची अपेक्षा करणे फसवीच वाटते.
त्यामुळे  भारतातून सुद्धा सलमान खानच्या एकंदरित या अर्थिक कार्यक्रमाला विरोध करणे गरजेचे आहे. सार्वभौमत्वाच्या गप्पा मारणाऱ्यांची जर आज काहीच भूमिका नसेल तर निवडणूकांमध्ये  चीन व रशिया कश्याप्रकारे भारतातील कम्युनिस्टांना मदत करते किंवा अमेरिका कशी इथल्या  भाजपला व कॉग्रेसला मदत करते या बद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहणार नाही. दुसऱ्यांच्या अस्मितांचा आदर केला किंवा ती दुखावणाऱ्याला विरोध केला तरच  आमची अस्मिता आमचं सार्वभौमत्व टिकून राहिल. वाच्यता न करणं वा विरोधी प्रतिक्रिया न देणं याचाच अर्थ समर्थन दर्शविणे असाही घेता येऊ शकतो. अन्यथा उद्या भारतातील निवडणूकांमध्ये परदेशी कलावंत सहभागी झाल्यास विरोध करण्याचे कारण नाही.

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/

Wednesday, December 17, 2014

परंपरांची खांदेकरी तिनंच का व्हायचं?

शिकणारी लेकरं  घरात असताना घरातील व्यक्ती अचानक मृत पावली तर काय? घरात शिकणारी मुलं आहेत, त्यांच्या शिक्षणाचा विचार समाज व तथाकथित नातेवाईक करतीलच, असे ही नाही. परत त्यात मुलगी असेल तर वेगळंच....नक्की काय असतात हो या परंपरा, मला तर समजल्याच नाहीत. घरातील व्यक्ती मेली तर घरातील मुलांची लग्नं एका वर्षातच करायचे नाहीतर  तीन वर्षानींच करायची. अशी एक भोंगळ परंपरा आमच्या आजूबाजूला आहे. समजा एक वर्षानंतर आणि तीन वर्षापूर्वी लग्न झालंच तर काय होणार? याचं उत्तर सुध्दा कोणी द्यायला तयार नाही. असाच एक अनुभव.
ओळखीतले एक काका वारले. त्यांच्या मागे दोन मुलं एक मुलगी पत्नी असा परिवार. तसं त्यांचं जाण्याचं वयही नव्हतंच. घरची परिस्थिती तसी चांगली.   मोठा मुलगा नुकताच नौकरीला लागलेला. दुसरा चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेतोय. सगळ्यात लहान मुलगी..ती सुद्धा शिक्षण घेतेय. वडिलांचं निधन होवून दोन तीन महिने होतात तेच पाहुणे नामक समाज सेवकांनी ( कारण त्या कुटूबांची काळजी यांनाच आहे, असं भासविण्याकडे पाहुण्यांचा कल असतो ) एक वर्ष आणि तीन वर्ष वाली परंपरा या घरच्यांना सांगण्यास सुरूवात केली. लग्नाची दलाली करणाऱ्या नातेवाईकांची संख्या तर कोणाकडेच कमी नसते. लग्नाचा विषय निघाला की काहीजनांकडे विविध पर्यायसह विविध प्रकारची स्थळं उपलब्ध असतात. मुलांनीही कधी समाजात डोकावण्याची हिंम्मत दाखवली नव्हती. त्यामुळे नातेवाईक म्हणतील ती पूर्व दिशा समजून तिघांपैकी एकाचं लग्न लावायचा निर्णय एकमतानं झाला असावा. निर्णय तर झाला पण लग्न  करायचं कोणाचं हे कोणालाच कळेना. मोठ्याला नुकतीच नौकरी लागली होती, त्याचं लग्न लावायला कदाचित कसलीही अडचण नसावी, पण घराची जबाबदारी आपल्यावर आहे हे पटवून देण्यात तो यशस्वी झाला असावा. दुसरा शिक्षण घेत असल्यामुळे तो स्पर्धेतच नसावा कदाचित. राहिली ती मुलगी...तिची इच्छा वगैरे पहायला तो बाप देखील आता नव्हता. समाजानं मांडलेल्या या परंपरांच्या बाजारात जायचा तो तिचाच बळी दिला जावा हे आपोआपच निश्चित होणार होतं. झालंही तसंच. तिच्या लग्नाचा निर्णय झाला. वडीलधारे आणि त्यांच्यात आपले मत मांडायची कदाचित धमक वडिलांनीच तयार होवू दिली नसेल. तीन महिन्यापूर्वी वडील वारलेत. अर्धवट शिक्षण सोडून, शिक्षण पूर्ण करून करियर घडवायची स्वप्न तिनं गुमान मोडलीच असणार. पण तिनंच का मोडायचं सगळं, सगळं तिनंच का सोडायचं अर्धवट.  घुसमट जाणवली नसेल का तिच्या भावनांची कुणाला? कोणत्या परिस्थितीमध्ये आकार द्यायचं तिनं घराला. कसं पचवायचं दु:ख वडिलांच्या एकाएकी जाण्याचं, कसं पचवायचं दु:ख शिक्सन अर्ध्यावरी सोडल्याचं. पण शेवटी हे कोणासाठी चाली रिती रूढी मानल्याचं सुख सगळ्यांना भेटेलच फक्त तिचा एकटीचाच बळी दिल्यामुळे....काय झालं असतं हो कोणाचंच लग्न झालं नसतं तर...वडिलांना वाईट वाटलं असतं? काय झालं असतं भावांनी लग्न केलं असतं तर? काय झालं असतं एखाद्या नातेवाईकाने विरोध केला असता व समर्थन केले असते शिक्सन चालू ठेवण्याचे. असी अनेक पकरणे तुमच्या माझ्या आजूबाजूला घडत असतात आणि माझ्यासारखे तुम्हीही त्याचे मुक साक्षीदार बनत असता.........

लेखकाचे इतर वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/

Saturday, August 16, 2014

प्रतिकूलतेवर मात : विश्वंभर भोसले


2010 मध्ये लातूरच्या ‘मुक्तरंग प्रकाशना’ने छापलेल्या ‘प्रतिकूलतेवर मात’ या पुस्तकातील माझे वडील विश्वंभर भोसले यांच्यावरील लेख .....................




शेती चांगली असल्याने अर्थिक परिस्थिती बरी म्हणण्याजोगी होती. कुटूंबावर धर्मिकतेचा प्रचंड पगडा होता. शिक्षणाचे महत्त्व माहित नव्हते, अशाही वातावरणात तो शिकला. बालपणापासून अस्पृशतेचे दाहक चटके त्याने सहन केले. पुढे तो डाव्या चळवळीत सहभागी झाला. शिक्षक बनला. लढाऊ शिक्षक नेता बनला. विश्वंभर भोसले यांची जीवन कहाणी मोठी रोमांचक व ग्रामीण वास्तवावर प्रकाश टाकणारी आहे......


विश्वंभरचा जन्म लातूर तालूक्यातील गांजूरचा. 21 डिसेंबर, 1952 ही त्यांची जन्म तारीख. त्यांना तीन भाऊ व चार बहिणी. कुटूंबात ते सर्वात लहान. एकत्र कुटूंबात 40 एकर जमीन. पाच सहा एकर बागायती. विश्वंभरचे वडील धार्मिक वृत्तीचे. संपूर्ण कुटूंबावर धार्मिकतेचा पगडा, प्रचंड अज्ञान. गावातील सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना भोसले कुटूबाची मदत असायची. घरातील प्रशस्त हॉलमध्ये सप्ताह व्हायचा. परंतु भोसले कुटूंबीय कीर्तनकाराचे दर्शन घेऊ शकत नसत. या वातावरणामुळे गावात जिल्हा परिषदेची शाळा असूनही, कुटूंबातील कोणीही शाळेची पायरी चढलेली नव्हती. विश्वंभरला पहिल्यांदा ही संधी मिळाली. पहिलीपासूनच त्याला अस्पृश्यतेचे चटके जाणवू लागले. शाळा गावातील मंदिरात भरायची. मातंग व बौध्द समाजातील मुलं सर्वात शेवटी खालच्या बाजूला बसायची. मंदिरात दर्शनासाठी जाणाऱ्या सवर्णांना त्यांना ओलांडून जावे लागे. यातील दोघेजण मंदिरात जाताना या मागास विद्यार्थ्यांकडे बघून घाण घाण शिव्या द्यायचे. हे लोक का शिव्या देतात याचा उलगडा विश्वंभरला होत नसे. खाजगी शाळेत मारवाडी गुरूजी नावाचे शिक्षक होते. ते मागासवर्गीय मुलाची पाटी लांबूनच बघायचे. मंदिरात लोक येऊ लागले की, त्यांना बाजूला उभे करायचे. रामराव भोसलेंना गावातील या वातावरणाची कल्पना होती. त्यांचं प्रशस्त घर गावाच्या एका टोकाला होतं. सुट्टी असली की ते मुलांना शेतात घेऊन जात. गावात सप्ताह असला की, पोथी ऐकण्यासाठी आई – वडिलांसोबत तो गावात जायचा, दूर बसूनच पोथी ऐकत. याची विश्वंभरला मनोमन चीड येई.


विश्वंभर चौथीला असताना शाळेत बौध्द समाजाचे डावरे गुरूजी आले. त्यांनी एक नाटक बसवले. या नाटकात विश्वंभरची छोटीशी भूमिका होती. मंदिरावर या नाटकाचा प्रयोग झाला. नाटकात काम करण्यापेक्षा मंदिरात जाता आले याचाच त्याला अधिक आनंद झाला. गावातही जातीयता तीव्र होती. गावालगतच मांजरा नदी वाहते. सवर्ण मंडळी नदीच्या वरच्या भागात पाणी भरत तर दलित लोक नदीच्या खालच्या भागात. एकदा विश्वंभर नदीच्या वरच्या भागात पोहायला गेला तेव्हा गावातील सवर्णांनी त्याला पाण्यात बुडवू बुडवू मारले. चवथीला असताना डावरे गुरूजींनी त्याला शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. चवथीनंतर त्याने वांगदरीच्या जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेतला. हे गाव मांजरा नदीच्या दुसऱ्या तीरावर होते. वागंदरीत विठ्ठल व दगडू कांबळे हे त्याचे मामा होते. अनेकदा पूर आला की, विश्वंभरला पोहून जावे लागे. कमरेला भोपळ्याचे पेटे, डोक्याला कपडे व दप्तर अडकवून तो या किनाऱ्यावरून त्या किनाऱ्यावर जायचा. पलीकडे त्याला घेण्यासाठी मामा हजर राहत. भाच्याची ही शिक्षणाची धडपड त्यांच्यासाठी कौतूकाचा विषय होती. यामुळे शाळेत पोचायला त्याला अनेकदा उशीर होई. शिक्षकांचा मार खावा लागे. इंग्रजीचे मधूकर कुलकर्णी हे शिक्षक उत्तम शिकवत. पाठांतर करून घेत. त्यांच्यामुळे विश्वंभरचे इंग्रजी, गणित पक्के झाले. याच काळात भोकरंबा येथील डॉ. आंबेडकर जयंती त्याच्या पाहण्यात आली. या वेळी दलित मुलांनी एक कलापथक बसवले होते. यात विश्वंभरही होता. या काळात आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत याची जातीय जाणिव त्याच्यात निर्माण झाली.


या बालवयातच कॉ. गुडांप्पा जिरगे यांच्या व्यक्तिमत्वाचा परिणाम विश्वंभरवर झाला. कॉ. जिरगे हे जहाल कम्युनिस्ट कार्यकर्ते. ते रामराव भोसले यांच्या घरी चहा प्यायला येत. येताना गावात सगळीकडे गाजावाजा करून येत. घरी आल्यानंतर रामरावांशी गप्पा मारीत. कधी चहा पीत तर कधी ताक. बाहेर लोकांबरोबर ते याची मुद्दाम चर्चा करीत. गांजूरमध्येच त्यांची एक बहीण होती. तिच्याकडे जाऊन ते म्हणत, मी भोसलेच्या घरी चहा पिऊन आलोय, मी बाटलो. बाटलेले भांडे जाळतेस तसे मला जाळ. त्यांच्या या बोलण्याचा विश्वंभरला संदर्भ लागत नसे. गुंडाप्पा मात्र त्याला मन लावून शिकण्याचा सल्ला देत.


8 वी ला लातूरच्या यशवंत विद्यालयात विश्वंभरला प्रवेश देण्यात आला. तो बौध्द नगरमध्ये हाताने स्वयंपाक करून रहायचा. यामुळे शाळेचा अभ्यास व्हायचा नाही. डी. जी. बनसोडे हे शिक्षक अभ्यास केला नाही म्हणून मारायचे. या माराच्या भितीपोटी त्याने शाळा बुडवायला सुरू केली. ही बाब बनसोडे गुरूजींच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी विश्वंभरला समजावून सांगितले. मारणार नसल्याची खात्री दिली. त्यानंतर त्याची नियमीत शाळा सुरू झाली. या काळात राम कांबळे नावाचे गुरूजी दलित विद्यार्थ्यांचे मोफत ट्युशन घेत. या ट्युशन शेवट पर्यंत टिकणारा विश्वंभर हाच होता. 8 वी पास वसतिगृहाची सुविधा म्हणून लेबर कॉलनीतील शिवाजी विद्यालयात त्याने नववीला प्रवेश घेतला. वसतिगृह कुडाचे होते. रस्त्यावर शौचाला बसावे लागे. जेवणही अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होते. भातात आळ्या निघत. त्यामुळे जेवणाची इच्छा होत नसे. प्रकृती बिघडू लागली. त्यातच त्य़ाला फक्त एक शर्ट व एकच चड्डी होती. तिच रात्री धुवून वापरावी लागे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत विश्वंभर दहावीची परिक्षा उत्तीर्ण झाला. याच लातूरमध्ये झालेल्या एस. टी. डेपो डिव्हीजनच्या आंदोलनात त्याला विनाकारण मार खावा लागला होता.


दहावी पास होऊन गावाकडे गेल्याबरोबर गुंडाप्पा जिरगे विश्वंभर भोसले यांच्या घरी आले. त्यांचे रामराव भोसले यांच्याशी पूर्वीच बोलणे झालेले असावे. त्यांनी विश्वंभरला परळीला ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. विश्वंभरची परळीला जाण्याची तयारी नव्हती. परळीला त्याची एक आवडती मावशी रहायची. मावशीकडे रहायला मिळणार म्हंटल्यावर तो तयार झाला. वैद्यनाथ महाविद्यालयात त्यांने पीयूसीला प्रवेश घेतला. कॉलेजलाही तो हाफ चड्डीवरच जायचा. त्याच्या पायातील चपलेचा आवाज सर्वांचे लक्ष वेधून घ्यायचा. सुरूवातीच् सहा महिने त्याला वर्गात शिकवलेले काहीच समजत नव्हते. कॉलेजमध्ये मानसिक दबावाखालीच तो वावरायचा. समाजशास्त्राचे प्राध्यापक जगतकर यांनी त्याला एके दिवशी त्यांच्या झोपडीवजा घरी बोलावून त्याच्या मनातील भिती दूर केली. उषा ठोंबरे, मोतीराम दराडे हे चळवळे विद्यार्थी त्याच्याचबरोबर होते. त्यांच्यामुळे तो स्टुडंटन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेच्या संपर्कात आला. इथेच त्याला वाचणाची आवाड निर्माण झाली. जीवनमार्ग या मार्क्सवादी विचाराच्या पत्रिकेने त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. त्यानंतर हाती लागेल ते वाचण्याचा सपाटा त्याने लावला. याच काळात एसएफआयची पहिली राज्यव्यापी परिषद परळीत झाली. विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक मोईन शाकीर यांच्या परिषदेतील भाषणाचा त्याच्यावर परिणाम झाला. या काळात एसएफआय च्या बीड जिल्हा सेक्रेटरीपदाची जबाबदारीही विश्वंभर भोसले यांनी सांभाळली. परळीला असतानाच एके दिवशी बसस्थानकावर कॉ. गंगाधरअप्पा बुरांडे यांची भेट झाली. त्यांचा रामराव भोसले यांच्याशी चांगला संबंध होता. कॉ. बुरांडे यांच्या व्यक्तिमत्वाचीही विश्वंभरवर छाप पडली. त्यांचा साधेपणा, पारदर्शीपणा व सगळ्यांकडे फक्त माणूस म्हणून पाहण्याती वृत्ती हे गुण खूपच भावले. बी.ए. व्दितीय वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सेमिस्टर पध्दती सुरू झाली. यामुळे जुन्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला. हा घोळ बराच काळ राहिल्याने वैतागून विश्वंभर गावी निघून आले. आपले शिक्षण संपले सेच गृहीत धरून ते बसले होते. काही दिवसातच गावातील प्रा. विठ्ठल मोरे त्यांच्याकडे आले व त्यांनी बळेबळेच त्यांना वाशीला नेले. येथील कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे महाविद्यालयात त्यांना बी. ए. प्रथम वर्षास प्रवेश घ्यावा लागला. इथे वसतिगृहाची उत्तम सोय होती. एके दिवशी जगदाळे मामा वाशीला आले. त्यांनी मुलांसोबतच वसतिगृहातच जेवण केले. त्यांच्या त्यागमय जीवनाचा विश्वंभरवर परिणाम झाला. आपणही इतरांसाठी काहीतरी केले पाहिजे ही भावना त्यांच्यात निर्माण झाली. इथे तीन वर्षात त्यांनी बी.ए. पूर्ण केले. तुळजापूरच्या तुळजाभवानी महाविद्यालयात एम. ए. राज्यशास्त्र विषयाला प्रवेश घेतला. एम.ए. व्दितीय वर्षाचा एक पेपर राहिला. याचवेळी अंबाजोगाईच्य़ा शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात त्यांना प्रवेश मिळाला. 1984 साली विश्वंभर भोसले बी. एड्. झाले. शिक्षणाला पूर्णविराम मिळाला.


लातूरमधील संस्कारवर्धिनी निवासी विद्यालयात विश्वंभर भोसले यांची नोकरी सुरू झाली. मानधनाबरोबर जेवणाची सोय, ही त्यांच्यासाठी अधिक जमेची बाजू होती. वर्षभरानंतर व्यंकटेश विद्यालयात त्यांनी मुलाखत दिली. विश्वंभर यांच्या आईचे नुकतेच निधन झाले होते. वर्गात ‘आई’ कविता शिकवू लागले कि ते रडायचे. विद्यार्थीही रडायचे. शाळेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची हा कविता ऐकली. त्यांची शिक्षक म्हणून निवड झाली. शाळेनंतरच्या वेळेत ते विविध चळवळीत सहभागी होत. दोन वर्ष सुरळीत पार पडली. त्यांना कायम करण्याऐवजी सेवामुक्त करण्यात आले. त्यात कुठल्याही कारणांचा उल्लेख नव्हता. विश्वंभर भोसले हा नक्षलवादी आहे, अशी हूल कोणीतरी जाणीवपूर्वक उठवली होती. त्यामुळे संस्थेने ही कार्यवाही केली होती. भोसले यांना सेवामुक्त केल्याचे कळताच मराठवाडा शिक्षक संघाचे नेते पी. जी. दस्तुरकर व प. म. पाटील भोसले यांच्या घरी आले. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर तिघांनी तत्कालीन शिक्षक आमदार राजाभाऊ उदगीरकर यांची भेट घेतली. त्यांनी व्यंकटेशच्या मुख्याध्यापकांना बोलावून घेऊन, विश्वंभर भोसले यांना तात्काळ रूजू करून घेण्याचा आग्रह धरला. एकूण या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भोसले यांची सेवामुक्ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर अल्पावधीतच एक विद्यार्थीप्रिय शिक्षक अशी विश्वंभर भोसले यांची प्रतिमा तयार झाली. सुरूवातील मराठी व पुढे दहावीचा इतिहास शिकवण्याचे काम त्यांनी केले. स्कॉलरशिप परिक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परिक्षा या जबाबदाऱ्याही त्यांनी व्यवस्थिपणे सांभाळल्या. भोसले यांनी आपल्या संपूर्ण शिक्षकी आयुष्यात गुणवत्तेबाबत कधीच तडजोड केली नाही. नापास विद्यार्थ्यांच्या एका तुकडीचा  शंभर टक्के निकाल देऊन त्यांनी त्यांची गुणवत्ता सिध्द केली. शाळेतील गरीब विद्यार्थ्यांना जुनी पुस्तकं, वह्या वाटप करण्याचा उपक्रम त्यांनी अनेक वर्ष राबवला. गरीब विद्यार्थ्यांना जेवढी म्हणून मदत करता येईल तेवढी केली. शिक्षकीपेशाला पुरेपूर न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.


चळवळ्या स्वभाव व मार्क्सवादी पक्षाचे सक्रिय सभासद असल्याने विश्वंभर भोसले शिक्षक चळवळीकडे ओढले गेले. राजाभाऊ उदगीरकर आमदार असताना पे युनीटसाठी संघटनेमार्फत देण्यात आलेला लढा त्यांना महत्तवाचा वाटतो. आणीबाणीत 1977 ला कॉ. बुरांडे यांनी स्वता: पावती फाडून त्यांना माकपचे सभासद करून घेतले. नामांतराच्या काळात त्यांच्यासोबत विविध गावांना भेटी दिल्या. शिक्षक संघटनेत प. म. पाटील व पी. जी. दस्तूरकर यांनी त्यांना काम करण्याची जाणीवपूर्वक संधी दिली. दस्तूरकर आमदार बनल्यानंतर त्यांच्यासोबतही भोसले यांनी अहोरात्र काम केले. प. म. पाटील निवडणूकीला उभे राहिल्यानंतर ते त्यांच्यासोबत राहिले. त्यांच्या विजयाला हातभार लावला. त्यांच्यासोबतही शिक्षकांच्या लढ्यात सहभाग दिला. 1995 पासून सतत 12 वर्ष मराठवाडा शिक्षक संघाचे सेक्रेटरी म्हणून त्यांनी काम पाहिले. शिक्षकांच्या प्रत्येत लढयात हिरीरिने सहभाग घेतला. आंदोलनात अनेक पोलिस केसेस झाल्या, जेल भोगली. काम घेऊन येणाऱ्या कार्यकर्त्याना कधीच परत पाठवले नाही. प्रत्येकाचा प्रयत्न धसास लागावा यासाठी यथाशक्ती प्रयत्न केले. आयुष्यात अनेक मोहाचे प्रसंग आले, ते निग्रहाने टाळले. पैशाशिवाय काम होत नाही ही लोकांची धारणा असल्यामुळे लोक पैसे घेऊन येत. परंतु विश्वंभर भोसले यांनी आयुष्यात कधीही कोणाचा एकही पैसा घेतला नाही. सेवाभावी वृत्तीने त्यांनी सर्वांची कामे केली. एक फर्डे वक्ते अशी त्यांची ओळख असून, त्यांनी हे वक्तृत्व फक्त चळवळीसाठी वापरले.



शाळेतील जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडून ते डाव्या चळवळीचे मोर्चे – आंदोलनात सहभागी होत. आपली ओळख लक्षात येऊ नये म्हणून ते डोक्यावर टोपी घालत. शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत. व्यंकटेश शाळेतील शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी शाळेसमोर सात – आठ वेळा उपोषणे लावली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडळावरही काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. व्यंकटेश शाळेत झालेले मराठवाडा शिक्षक संघाचे अधिवेशन यशस्वी करण्याच त्यांचा मोलाचा सहभाग राहिला. लातूर येथील शाळा न्यायाधिकरण, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय तसेच रेल्वे रुंदीकरण आंदोलनात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या जिल्हा कमिटीचे सदस्य व जिल्हा सरचिटणीस म्हणूनही त्यांना काम केले. गोदूताई परूळेकरांचे ‘जेव्हा माणूस जागा होतो’ व  केरळचे कम्युनिस्ट नेते ए. के. गोपालन यांच्या ‘मेरी जीवनी’ या दोन्ही पुस्तकांनी त्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम केला आहे. नंतरच्या काळात पोळ्याला गावातील मारुतीच्या मंदीराच जाऊन नारळ फोडण्याची बंडखोरी त्यांनी केली. कम्युनिस्ट पक्षात काम सुरू केल्यानंतर विश्वंभर भोसले हे पूर्णपणे नास्तिक बनले. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या वडिलानांही धार्मिकता सोडली. गंगाधरआप्पानी त्यांना पक्षाचे पूर्णवेळ कार्येकर्ते होण्याचे सुचवले होते. परंतू ‘जात’ ही कामातील अडसर ठरू शकते हे लक्षात आल्याने त्यांनी ते नाकारले. आयुष्यात आई वारल्यानंतर त्यांना सर्वांत अधिक दु : ख झाले. जवळपास सहा महिने ते आजारी होते. बी. एड. पास होणे हा त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण असल्याचे ते सांगतात. आरक्षणाप्रमाणे संधी न मिळाल्याने ते संस्थेत प्राचार्य होऊ शकले नाहीत, याची खंत त्यांना आहे. तरीही पटने गुरूजींनी व्यंकटेश शाळेसाठी दिलेले योगदान खूप असल्याचे ते सांगतात. निवृत्तीनंतर श्रमिकांच्या प्रामाणिक चळवळी उभारण्याचा त्यांचा मनोदय आहे.   


लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/






       

Sunday, July 27, 2014

एसपीचा शोध...

१२ जुलै  २०१४. वार-शनिवार, पहाटेच मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते सुबोध मोरे यांचा फोन आला. पोलंडचा एक पत्रकार आलाय. त्याला खर्ड्याची केस अभ्यासायची आहे आणि लगेच खर्ड्याला जायचंय. आम्ही मुंबईतून निघतोय. तू तयार हो. हा त्यांचा निरोप. 
 पावेल गुला हा मूळ पोलंडच्या. तो पत्रकार, चित्रपट दिग्दर्शक, माहितीपट निर्माता आहे. सध्या अनेक देशांत फिरून ऑनर किलींगच्या घटनांवर लघूपट बनवतोय. त्या अनुषंगानं खर्ड्याची केस त्याला ही केस अभ्यासायची होती. छायाचित्रण करायचं होतं. खर्ड्याला जाऊन नितीन आगेचे आई-वडिल, त्याचसोबत तपास अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घ्यायच्या होत्या. 
दुपारच्या वेळी अहमदनगरला पोहचलो, नितीनचे वडील ठरल्याप्रमाणे नगरला आले होते. त्यांच्याशी केस व तपासासंदर्भात चर्चा झाली. मुलाखत झाली. मुलाखतीतून येणारे व्यस्थेबद्दलचे धक्कादायक अनुभव कॅमेर्यात कैद होत होते.
 कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली आहे, ते पोलिसच जेव्हा कायदा मोडतात तेव्हा पिडितानं दाद मागायची तरी कोणाकडं ? केसचा तपास आरोपी आणि प्रशासन यांच्या संगनमतानेच चाललाय की काय ? कायद्याची व न्यायव्यवस्थेची धिंड काढण्याचं काम सरकार व पोलिस करत आहेत का ?असे एक ना अनेक प्रश्न या मुलाखतीनं आणि पुढं लिहीलेल्या अनुभवांनी निर्माण केले होते.
आम्ही गेलेल्या शनिवार व रविवार या दोन दिवसात काय घडलं ? हे सांगण्यापूर्वी  त्याच्या अगोदर ही केस नक्की काय आहे ते पाहुयात. २८ एप्रिल २०१४ ला नितीन आगे या १७ वर्षीय मुलाचा जातीयवादी वृत्तीच्या लोकांनी निर्घृन खून केला होता. त्याच दिवशी त्याचा मृतदेह गावाजवळच्या एका टेकडीवरच्या झाडाला लटकविण्यात आला व हत्येला आत्महत्येचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे सांगणं यासाठी, की आजच वर्गामध्ये खर्ड्याला काय घडले ? हे पत्रकारितेचे शिक्षण घेणाऱ्या माझ्या काही विद्यार्थी मित्रांना माहिती नव्हतं.  दलित अत्याचार आणि माध्यमं हा वेगळा महत्त्त्वाचा विषय आहे. त्यात जायला नको.
28 एप्रिलच्या रात्री नितीनचं पोस्टमार्टम झालं. वारंवार मागणी करूनही हा रिपोर्ट नितीनचे वडील राजू आगेंना देण्यास तपास अधिकारी टाळाटाळ करत होते. राजू आगेंनी त्यासाठी केलेले अर्ज त्यांनी दाखविले. अट्रॉसिटीची केस असल्यामुळे प्रकरणाचा तपास उपाधिक्षक स्तराच्या अधिकाऱ्याकडे आहे. या पोलिस उपाधिक्षकाने चार अर्ज करून सुद्धा हा रिपोर्ट देण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी सुबोध मोरे व पावेल गुला यांनी जाऊन या पोलिस उपाधिक्षकासोबत वाद घालून हा रिपोर्ट राजू आगेना मिऴवून दिला. त्याचं चित्रण पावेल कडं उपलब्ध आहे. पोलिस का रिपोर्ट देत नव्हते ? त्यांच्यावर कोणाचा दबाब आहे ?  हे प्रश्न आजही खैरलांजी सारखे अनुत्तरित आहेत.
ज्या माणसानं इतक्या क्रुरपणे आपला मुलगा गमावला आहे त्याला सहकार्य तर सोडाच उलट तपासणी यंत्रणा त्यांना मानसिक त्रास देण्यात तत्पर ठरत होती. ही यंत्रणा नितीनला न्याय मिळवून देईल, या बद्दल मी तरी शाशंक आहे.    
अशा घटनेत कायद्यानुसार 60 दिवसांच्या आत चार्जसिट दाखल होणे गरजेचं होतं. घटना घडून अडीच महिना उलटून गेला तरी नितीनच्या आईचा जबाब पोलिसांनी नोंदविलेला नव्हता. नितीनच्या मृत शरीराचे पोलिस पंचनाम्यातील फोटो पालकांना भेटले नाहीत, आय विटनेस घेतले गेले नाहीत. 
राज्यात गाजलेल्या  अशा प्रकरणात पोलिसांची भूमिका इतकी संशयास्पद असेल तर बाकी प्रकरणात काय? राजू आगेंनी तक्रारींचा हा पाढा वाचून दाखविल्यावर महत्त्वाची गोष्ट समोर आली ती म्हणजे पोलिस राजू आगेंना भेटत नाहीत आणि तपासा संदर्भात माहिती देत नाहीत. एकूणच पोलिसांकडून प्रकरण दाबण्याचा प्रकार सुरू आहे असं जाणवले.
12 तारखेला पोलिसांनी कायद्याचा मांडलेला खेळ आणि मृत नितीनच्या वडिलांना मिळणारी वागणूक याची माहिती अहमदनगर जिल्ह्याचे एस. पी. यांना देण्याचं ठरलं व कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज देण्याचं ठरलं. राजू आगेंचा तक्रारीचा अर्ज एस. पी. ना देण्यासाठी आम्ही त्यांच्या ऑफीसला गेल्यानंतर कळलं की, एस. पी. गुरूपौर्णिमेच्या बंदोबस्तासाठी शिर्डीला गेलेत. तर दुसरीकडे तपास अधिकारी मेडीकल लिव्ह वर होते. पी. एम‌. रिपोर्टच्या प्रकरणानंतर हे महाशय लगेच मेडीकल लिव्ह वर गेले होते.
महिती देण्यासाठी व अर्ज स्विकारण्यासाठी अहमदनगर पोलिसांकडं एकही अधिकृत व्यक्ती त्या दिवशी उपलब्ध नव्हती. एसपी,  डीवायएसपी  कोणीच फोन उचलत नव्हते. वाट पाहून, फोन ट्राय करून उपयोग नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर आम्ही थेट अहमदनगर पोलीस  कंट्रोल रूम गाठली.  तत्पूर्वी शिर्डीत असणाऱ्या काही पत्रकारांशी संपर्क केल्यानंतर कळालं, की एसपी तर तिथं नाहीयेत, मग प्रश्न निर्माण होतो एसपींच्या पीए ला साहेब कुठं आहेत हे माहित नव्हते की एसपी देखील या पोलिसांना पाठीशी घालत होते व त्यामुळंच भेट टाळत होते. हे सगळं षड्यंत्र लक्षात येत होतं. 
पोलिस कंट्रोल रूममध्ये गेल्यावर त्यांना सांगितलं, की एसपींना भेटायचं आहे किंवा कमीत कमी फोन वर संपर्क करून द्या. त्यांची भेट झाल्याशिवाय आम्ही कंट्रोल रूम मधून हलणार नाही. या सर्व घडामोडींचं चित्रण माझ्याकडं उपलब्ध आहे. 
आमच्या या न हलण्याच्या भूमिकेमुळं उपस्थित पोलिसांनी एसपीचा शोध सुरू केला. आश्चर्य वाटेल जिल्ह्याच्या कंट्रोल रूम मधून 100 ते 120 फोन करून, 3 तास एसपीचा संपर्क होत नव्हता. आता या ठिकाणी जर एखादी बिकट परिस्थिती असती तर, पण ही तर दलित अत्याचाराची केस ना. कंट्रोल रूम मधून सगळीकडं संदेश पाठवले जाऊ लागले होते. एसपींच्या अंग रक्षकांपासून ते त्यांच्या वैयक्तिक मोबाईलवर कॉल ट्राय करणं चालू होतं. पण एसपी मात्र सापडत नव्हते. परदेशी पत्रकारासमोर एसपीला संपर्क साधण्याची कंट्रोल रूममधील कर्मचाऱ्यांची केविलवाणी धडपड चालू होती. एकंदरीत एसपी आम्हाला टाळत होते, हे लक्षात आलं होतं. दलितांच्या केसेस मध्ये महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल अनेक गोष्टी ऐकल्या होत्या, वाचल्या होत्या आणि त्या दिवशी  त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेत होतो.
 जातीय अत्याचाराच्या एवढ्या महत्त्वाच्या केसमध्ये आंतरराष्ट्रीय पत्रकाराला, मृताच्या पालकांना तपासाबद्दल माहिती द्यायला, त्याच्या तक्रारी ऐकून घ्यायला एसपींना वेळ नसणे ही संपूर्ण महाराष्ट्र पोलिसांसाठी शरमेची व मान खाली घालायला लावणारी बाब होती. यातून तपास यंत्रणेचं जातीय चरित्र स्पष्टपणे दिसत होतं. 
शेवटी पोलिसांनी आम्ही काही हलत नसल्याचं पाहून शहर पोलिस उपाधिक्षकांना पाचारण केले. त्यांनी तक्रार अर्ज स्विकारला. तरी आम्ही एसपींना भेटण्याच्या मागणी वर ठाम होतो. शेवटी नाईलाजानं या साहेबांनी एसपींच्या प्रायव्हेट नंबर वर फोन केला.
आता जे घडले ते महत्त्वाचे आहे. या साहेबांनी फोन केल्यावर एसपींनी आम्हांला उत्तर दिलं, की मी परदेशी पत्रकाराला सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय भेटू शकत नाही, हे लेखी स्वरूपात द्यायला त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे टाळाटाळ केली. म्हणजे सरकारमधील कोण व्यक्ती आहे जी पोलीस अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलू देत नव्हती ? 
 आमच्या रेट्यामुळं त्यांनी सुबोध मोरे, राजू आगे व मी असा लोकांना पुढच्या  दिवशी (रविवार, 13 जुलै ) भेटण्याचं मान्य केलं. पावेल सोबत नसेल या अटीवर. शहर उपआधिक्षकांनी त्यांची वेळ व भेट घडवून देण्याचं आश्वासन दिले.
त्या क्षणापासून आत्ता पर्यंत एसपी व शहर पोलिस उपाधिक्षक आम्हांला भेटतच आहेत. ज्यांनी भेट घडवून आणायचं मान्य केलं होतं त्यांना ठरलेल्या दिवशी 20 ते 30 फोन, आठवण करून देणारे 5 ते 6 संदेश पाठविले. त्यांनी ना फोन उचलला ना मेसेजचा रिप्लाय केला. आम्ही मात्र पुढचा नाशिकचं शूट रद्द  करून नगरला  थांबलो. दोन दिवस संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. 
अशी आहे दलितांच्या केसेसमध्ये  तपास यंत्रणांची व सरकारची भूमिका. आमचा मात्र अहमदनगर एसपींचा शोध अजून सुरूच आहे. सदर  एसपी व  शहर उपाधिक्षक कोणाला भेटले तर या प्रकरणाची आठवण करून द्या. कोणाला त्यांचा नंबर हवा असल्यास मला मागा. लोकसत्तानं त्यांच्या वृत्तपत्रातून त्यांना आठवण करून दिली आहे. पण अजून फरक पडलेला नाही. न्यायासाठी आपण सर्व एसपीला शोधू या व जवाब विचारूया  ?
केस कधी कोर्टात उभी राहिल माहिती नाही. पण न्याय मात्र नक्कीच मिळणार नाही हे सध्याच्या परिस्थितीतून वाटतंय. केस कमकुवत करण्यात येत आहे. दलितांसाठी न्याय अजूनही नजरेत नाही. कारण व्यस्थेनंच तुमच्या विरोधात दंड थोपटलेत. असो न्याय व्यवस्थेवर विश्र्वास दाखवूयात... न्यायाची वाट पाहूया तर.




लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/

Wednesday, July 23, 2014

न्याय आणि समतेसाठी लाँग मार्च चालला


एका नामांकित  वृत्तपत्रांने मार्च संपल्यानंतर अनुभवात्मक लेख मागितला होता. पण नंतर त्यांच्या धोरणामध्ये कदाचित हा बसला नसेल व अजून प्रकाशित न झाल्यामुळे हे माध्यम वापरत आहे.....

दलित -अदिवासींच्या न्याय व हक्कासाठीचा  लॉन्ग मार्च



45 डिग्री तापमानात पायी चालणारे पंचवीश एक तरूण, खांद्यावर निळे व लाल झेंडे, चेहऱ्यावर अन्यायाविरुध्दची चिड व लढण्याची जिद्द आणि “नितीन आगे ला न्याय ला मिळाला पाहिजे”, “दलित- आदिवासींवर अत्याचार करणाऱ्या जातीयवादी प्रवृत्तींचा व सरकारचा धिक्कार असो” “या जातीयवादी सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय” असा घोषणा देत,  मिळेल त्या ठिकाणी मुक्काम करत, मिळेल ते जेवण करत, रस्त्यांवरील दलित – आदिवासी वस्त्यांवर जाऊन त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या घटना आणि जगण्याचे प्रश्न समजावून घेत, सभा घेत, अन्यायाविरूध्दची गाणी गात हे तरूण 250 किलोमीटर पुणे ते खर्डा पायी निघाले होते. कोणी पत्रकारितेचा, कोणी वकीलीचा विद्यार्थी, कोणी समाजशास्त्राचा, तर कोणी रंगकाम करणारा, कोणी पूर्णवेळ चळवळीत काम करणारा. तर कोणाची छातीची ओपन हर्ट सर्जरी झालेला, कुणाचे वय 21 तर कोणाचे 80 पण लढण्याची  जिद्द मात्र सारखी,
नितीन आगेच्या क्रुर हत्येनंतर दलितांच्या जगण्याचा व दलितांवरील अत्याचाराचा प्रश्र परत एकदा ऐरणीवर आला आहे.  समाज आपली मानसिकता बदलायला तयार नाही. माय – बाप समजल्या जाणाऱ्या सरकाराला या प्रश्रांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, उलट जातीय अत्याचाराच्या घटनांना सरकार खतपाणीच घालत आहे. दलित – आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही केसेस मध्ये तर एफआयआर मध्ये आट्रासिटी लावलेली असते तर दुसरीकडे चार्जसिटमध्ये ती नसतेच, म्हणजेच इथली न्याय व्यवस्था देखील दलित – आदिवसींना न्याय देत नाही. हे सर्व प्रश्र  लोकप्रतिनाधींनीं  सरकार दरबारी वा संसदेत मांडण्याची गरज आहे, पण देशाच्या संसदेत दलितांचे प्रश्र मांडायला ना दलित नेत्यांना वेळ आहे ना खंबीर दलित राजकीय पक्ष देशात आहे., उलट हीच संसद दलितांच्या हक्काचे बजेट राष्ट्रकुल सारख्या भ्रष्टाचाराचे गोदाम बनलेल्या खेळांकडे वळवते.  या सर्वांची चीड येऊन हा तरूण रस्त्यावर उतरला आहे. दलितांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना देखील या समाजाने माणूस म्हणून स्विकारायला हवे, या ध्येयाने न्याय व समतेसाठीचा लॉन्ग मार्च 22 ते 28 मे दरम्यान  या तरूणांनी काढला होता. या मार्चच्या आयोजनाची व त्यात सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. या 250 किमीच्या प्रवासात आलेले काही अनुभव  व दलितांच्या अस्तित्वाचे विदारक वास्तव आपल्या समोर प्रतिनीधाक स्वरूपात मांडत आहे.  
  
लिंपणगाव आजही जळत आहे –
अहमदनगर जिल्हयातील लिंपणगाव, गावच्या बाहेर गायरानावर पारधी – भिल्ल – गोसावी – मातंगाची पन्नास एक घरं आहेत. 2012 मध्ये गावातील काही जातीयवाद्यांनी यां कुटूबांना  हुसकावून लावण्यासाठी ही पूर्ण वस्ती चोरीचा आळ घेत जाळून टाकली. हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजले होते. पोट उपाशी ठेवून या लोकांनी बांधलेल्या घरांचे जळीत अवशेष आजही तेथे दिसतात. या वस्तीतील काहींचा जन्म याच ठिकाणचा, काहींचे  वय साठीच्या पुढे, तरी त्यांना या गावातले म्हणून गाववाल्यांनी स्विकारायची तयारी नाही. कारण फक्त या व्यवस्थेने त्यांना जातीच्या शेवटच्या पायरीवर ठेवलं होतं, ते दलित वा अदिवासी समूहापैकी आहेत म्हणून. ओसाड गायरान, कोणत्याही मुलभूत सुविधा या लोकांना मिळालेल्या नाहीत किंबहुना त्या त्यांना नाकारण्यातच आल्या आहेत. माध्यमांनी फक्त जळाल्यानंतर यांना लोकांसमोर आणले पण यांच्या जगण्याचे प्रश्नांना समाजासमोर आणण्यासाठी मात्र वृत्तपत्रांना व ब्रेकिंग न्युज वाल्यांना जागा भेटली नाही.  लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पुण्या – मुंबईतील काहींची नावे मतदार यादीतून वगळळ्याचे समोर आले होते. मग त्यांना हक्क आठवले पण 60 वर्षापासून पिढ्यांपिढ्या या देशात राहून देखील या देशातील नागरिकांकडे ना रेशन कार्ड आहे ना मतदान कार्ड, ना घर आहे ना पाणी, तीन किलोमीटर वरून  डोक्यावर पाणी आणावं लागतंय. आजपर्यंत या गायरान जमिनी कायद्यानुसार त्यांच्या नावे व्हायला हव्या होत्या. पण सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यासाठी वेळ नाहीये. दुसरीकडं याच गायरान जमिनीवर गावातील सवर्णांनी पक्की घरं बांधलेली दिसतात आणि हे सर्व प्रशासनाच्या संगनमताने, गायरान जमिनींवर पिढ्यांनपिढ्या राहत असलेल्या या जमिनीं अदिवासींच्या नावे कायद्यानुसार करायला हव्या होत्या. पण हे थोडंच कॅम्पाकोला आहे, हे तर खेडे त्याच प्रश्न दलित – आदिवासींचा. मग या सरकारकडं वेळ कसा असणार , तर दुसरीकडं याच गायरान जमिनींवर अनधिकृत बांधकामांना सरकारी वरदहस्त लाभतो.  वस्ती जाळणारे हे आरोपी आजही मोकाट या गावात फिरताना दिसतात. मग कुठं आहे देशातील कायदा, कुठं आहे समानता, आणि सरकार कुणाचं हा प्रश्न विचारत ही तरुणाई न्याय व समतेसाठी एक नवा लढा उभारत आहे. 

आदिवासी उपाशी,  आदिवासी मंत्री तुपाशी
काष्टी इथली सभा संपवून, लिंपणगावच्या आदिवासींचे वास्तव पाहून आम्ही पुढं निघालो, रस्त्यावर चालताना एक अलिशान इमारत दिसत होती, काहींनी तर्क काढला मंदिर असेल, काही म्हणत होते घर असेल. थोडं पुढं गेल्यावर एक पाटी दिसली, आदिवासी विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे निवासस्थान, एकीकडे आदिवासींना राहयला घर नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही, सरकार म्हणतंय बजेट नाही,  तरी दुसरीकडं राज्याच्या आदिवासी मंत्र्यांच्या भव्यदिव्य राजवाड्यासारख्या निवासाचे बांधकाम चालू होते. एवढा पैसा येतो कुठून, हा पैसा आदिवासींच्या हक्काचा तर नाही ना याचे उत्तर या मंत्र्यांनी द्यायलाच हवे. स्वताला वारकरी व किर्तनकार म्हणविणारे हे गृहस्थानेव सरकारने नैतिकताच विकून खाल्ली आहे की काय ?  अशा प्रश्र या घरांकडं पाहताना उपस्थित होत होता. संवेदनाहीन बनलेले सरकार या व्यवस्थेने दाबलेल्या समाजघटकाला न्याय देणार कसा...(याच काष्टी गावामध्ये 22 जुन ला धनगर समाजातल्या मुलाला वरिष्ठ जातीतील मुलीवर प्रेम केले म्हणून पाचपुते नावाच्या लोकांकडून मारहाण झाली आहे.)

वालवड आजही मनुकाळातच
नगर जिल्ह्यातील छोटेसे गाव, ठरल्याप्रमाणे बैठक सुरू झाली. लोक त्यांच्यावरील जातीभेदाच्या अन्याय – अत्याचाराच्या विदारक घटना सांगत होते. स्वातंत्र्याची साठी ओलांडल्यानंतर सुध्दा या देशातील दलितांना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी भरण्याची परवानगी नाही हे या देशातील पुरोगामीत्वाचा बुरखा पांघरलेल्या काहींना खरं वाटणार नाही. पण वालवड सारख्या गावामध्ये हे आजही घडतंय. पाणी भरायला गेल्यावर गावातील माजलेला जातीयवादी समाज ज्यांच्याकडे गावातील अर्थिक व राजकीय मक्तेदारी आहे तो गावातील दलित स्त्रीयांना पाणवठ्यावर गेल्यावर, ये महारीन तू इथं कसं काय आलीस पाणी भरायला ? असा विदारक परिस्थितीत राहणाऱ्या समाजाला कुणाचे जरी अच्छे दिन आले तरी फरक पडणार आहे का हा विचार करावा लागतो.  ठरल्याप्रमाणे काहींना हे वाक्य सुध्दा जातीयवादी वाटणार नाही. पण हे वास्तव आहे महाशक्ती आणि विकासाकडे जाणाऱ्या देशाचे, मग कोणाचा विकास आणि कोणाच्या हक्कासाठीचे लढे हा प्रश्र उपस्थित राहतोच. जवळपास राज्यातील प्रत्येक गावात गावातील सांडपाणी हे दलित वस्तीकडेच सोडावं, असा अलिखित नियम (परंपरा) तयार झाला आहे त्याला हे गाव देखील अपवाद नव्हते. सरकारकडं तक्रारी केल्या तरी उन्मादातील सरकारला व प्रशासनाला या जातीयवादाच्या व स्वाभिमानाच्या प्रश्रांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. मग भविष्यात वालवड मध्ये खैरलांजी, खर्डा वा सोनई घडल्यावरच पाच लाख रूपयांची भिक देण्यासाठीच लोकप्रतिनिधी जाणार आहेत का ? आत्ताच जर वालवड सारख्या गावातील दलितांवरील अत्याचारांचे प्रश्न निकाली नाही काढले तर भविष्यात त्याचे रूपांतर दलितांच्या क्रुर हत्याकांडामध्ये होऊ शकते. वेळीच गावागावतील अशा प्रवृत्तींना सरकारने ठेचून काढायला हवे, अशी अपेक्षा आपण लोकशाही वर विश्वास ठेवणारे लोक मागील अनेक वर्षांपासून करत आहोतच. त्याची सरकारने दखल घेतलीच पण ती त्या त्यांचा वंशपरंपरागत मार्गाने. हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी  उलट  ते दाबून टाकण्याचेच काम सरकारने हाती घेतले ते महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेच्या माध्यमातून. तंटामुक्त गाव कार्यक्रम दलितांचे अत्याचार दाबण्याचे हे महत्त्वपूर्ण माध्यम बनत असल्याचे लोकांशी बोलताना जाणवत होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दलितांची स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात क्रुर हत्या करणाऱ्या  खैरलांजीला तंटामुक्ती गावचा पुरस्कार प्रदान केला. एकूणच सरकारच्या या सर्व जातीयवादी धोरणांमुळे लोकांच्या मनात रोष निर्माण होत असल्याचे गावोगावी जाणवत होते.  प्रत्येक गावातील लोक आम्हाला म्हणायचे आता किती दिवस मोर्चे काढायचे, आपणही आत्ता या जातीयवाद्यांना घरात जाऊन ठेचायला हवं. अजूनही सरकारच्या व जातीयवाद्यांच्या हे ध्यानात येत नसेल तर भविष्यातील या दलित – आदिवासींच्या उद्रेकाला हीच मंडळी जबाबदार असेल. आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या माध्यमातून हा शोषित वर्ग आजही संघर्ष करत आहे पण या संयम तुटण्या अगोदरच सरकारने पावले उचलली नाहीत तर मग फुले – शाहू – भगतसिंग - आंबेडरांनी दिलेला लढायचा मार्ग हा समाज अजून विसरलेला नाही.

सरकारची व प्रशासनाची भूमिका जातीयवादी
संविधानाच्या कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी असलेले राज्य सरकार व प्रशासन मात्र राज्यामध्ये जातीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात गुंतल्याचे चित्र फिरताना स्पष्टपणे जाणवत होते. एक गोष्ट आपण सर्वांनी ध्यायानात घेतली पाहिजे ती म्हणजे जातीय अत्याचार करणारा समाज हा राज्यातील सरकार, सहकार व  अर्थिक नाड्य़ा संभाळतो. म्हणूनच दलितांवर अत्याचार करण्याची त्यांची तयारी असते. त्यांचेच लोक मंत्री पदांवर असल्यामुळे यांना कायद्याचा धाक तसा कमीच वाटतो. लॉन्ग मार्च ला सुरूवात झाल्यानंतर लगेच या जातीयवाद्यांनी हा मार्च समाजात तेढ निर्माण करत असल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली. मार्च जामखेड मध्ये पोचल्यानंतर प्रशासनाने मार्चला पुढे जाण्यास व खर्डा संसद घेण्यास परवानगी नाकारली. कारण होतं जमावबंदी चालू आहे. जामखेड मध्ये  पाटील नावाचे पोलिस अधिकारी भेटायला आले. बोलता बोलता हे अधिकारी देखील म्हणाले, तुम्ही समाजातील तेढ वाढवत आहात. म्हणजे दलितांच्या प्रश्नाबद्दल हे प्रशासन किती अनुकूल आहे. ते दिसून येते.  या उलट 10 मे ला जामखेड ला काही संघटनानी मोर्चा काढला होता की नितील आगेच्या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचे काम चालू आहे. असा मार्चोंना मात्र जमावबंदी असताना परवानगी मिळते आणि पोलिस संरक्षणही. पण न्याय व समतेसाठी निघालेल्या या मार्चला हे सरकार अडविण्याच प्रयत्न करते. म्हणजे इथल्या दलितांनी  त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला विरोध देखील करायचा नाही, असे तर सरकारचे धोरण नाही ना अशी दाट शक्यता निर्माण होते. दलितांनी अत्याचार निमूटपणे सहन  करायचे हे या राज्यातील जातीचा कायदा राबविणाऱ्या सरकारचे धोरण यातून समोर आले. म्हणजे कायद्याच्या चोकटीत राहून काम करणाऱ्यांना आडवायचं, मारायचं आणि कायदा तोडणाऱ्या पाठीशी घालायचं, त्यांना पुरस्कार द्यायचे.  शेवटी लोकांच्या दबाबामुळे परवानगी नसताना ही खर्डा येथे नियोजित खर्डा संसद पार पडली. 

खर्डा संसद
देशाच्या संसदेमध्ये दलितांच्या प्रश्रांवर चर्चा होत नाही, म्हणून 28 मे ला दलितांच्या प्रश्रांचा लेखाजोखा मांडणारी खर्डा संसद भरविण्यात आली होती. राज्यातील कानाकोपऱ्यातून 4 ते 5 हजार दलित – आदिवासी या ठिकामी जमले होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांच्या उपस्थितीत ही संसद पार पडली.  दलित – आदिवासींवरचे अत्याचार  थांबविण्यासाठी त्यांना स्वाभिमानाचे जीवन जगता यावे या साठीचे अठरा ठराव यात मंजूर करण्यात आले.  त्यात जातीय अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा अध्यादेश 2014' संसदेने मंजूर करून नियमित करावा.
 
राज्यातील जातीय अत्याचार प्रकरणाची व त्यांच्या खटल्यांच्या सद्यःस्थितीची श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. दलितांवरील अन्याय दाबणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव कार्यक्रम रद्द करावा.
ऑनर किलिंगच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा संमत करावा.
 "
पेसा' (पंचायत एक्‍सटेन्शन टु शेड्यूल्ड एरियाज ( कायद्याची राज्यात कडक अंमलबजावणी करावी.  दलित व आदिवासींचे गायरान जमिनींवरील 2010 पर्यंतचे हक्क नियमित करावेत, इत्यादी ठराव मंजुर करण्यात आले. 

लॉन्ग मार्च ने काय साधले
सुरूवातीच्या काळात सत्तेच्या दावणीला बांधलेल्या काही दलित पक्षाच्या नेत्यांना लॉन्ग मार्च स्टंट वाटला होता. पण शेवटी त्यातून जे साध्य झाले होते त्यामुळे त्यांना लॉन्ग मार्च काय होता हे कळायला मदत झाली असेल. जे साधले गेले त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या लॉन्ग मार्च च्या माध्यमातून सरकारला व समाजातील जातीयवादी प्रवृत्तील असा संदेश गेला की, आम्ही आता आमच्यावरील व देशातील दलित – आदिवासी – भटके यांच्यावरील अन्याय- अत्याचार सहन करणार नाही.  स्वाभिमान व हक्कासाठीच्या नव्या लढ्याला या मार्च ने सुरूवात केली  आहे.  तरूणांमध्ये या अत्याचाराविरोधात चीड निर्माण करण्याचे काम या मार्च ने केले. अनेक अत्याचाराच्या घटना यानिमित्ताने समोर आल्या.  दलित व डाव्या चळवळीमध्ये लढण्याची ऊर्जा पेरण्याचे काम या तरूणांनी केले. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जातीच्या मुद्दयावर लढण्यासाठी प्रथमच लाल आणि निळा झेंडा या मार्च मध्ये एकत्र आला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने  या मार्च मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. हा या मार्च चे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. जातीयअन्ताचा लढा हा फक्त दलितांनी लढून यशस्वी होणार नाही तर अत्याचार करणाऱ्या समाजातील जातीतील घटक यात उतरायला हवेत  व ते या मार्च मध्ये उतरले होते. गावागावतील दलित शोषितांना आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, त्यांना आपल्याही पाठीशी कोणीतरी असल्याची जाणीव या मार्चमुळे झाली.
एकूणच दलित अन्याय अत्याचाराच्या लढ्याला या मार्चने एक नवीन चेहरा, नवी ऊर्जा देण्यास सुरूवात केली आहे. हा लढा पूर्णपणे संविधानाच्या चौकटीत राहून चालू आहे. पण जर त्याचा परिणाम इथल्या जातीयवादी जनावरांवर दिसला नाही तर मात्र ही युवा पिढी त्यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढायला मागे पुढे पाहणार नाही, आणि या साठी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना कष्ट घ्यायची गरज पडणार नाही. अशा आरोपींना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढायची त्यांची इच्छा आम्हीच पूर्ण करू....दलित  - आदिवासी – श्रमिक  - कामगार या पुढे अत्याचार व शोषणाविरूध्द शांत राहणार नाही.




लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
http://movementswatch.blogspot.in/
http://awhanabhi.blogspot.in/