न्याय आणि समतेसाठी लाँग मार्च चालला

एका नामांकित  वृत्तपत्रांने मार्च संपल्यानंतर अनुभवात्मक लेख मागितला होता. पण नंतर त्यांच्या धोरणामध्ये कदाचित हा बसला नसेल व अजून प्रकाशित न झाल्यामुळे हे माध्यम वापरत आहे.....

दलित -अदिवासींच्या न्याय व हक्कासाठीचा  लॉन्ग मार्च

45 डिग्री तापमानात पायी चालणारे पंचवीश एक तरूण, खांद्यावर निळे व लाल झेंडे, चेहऱ्यावर अन्यायाविरुध्दची चिड व लढण्याची जिद्द आणि “नितीन आगे ला न्याय ला मिळाला पाहिजे”, “दलित- आदिवासींवर अत्याचार करणाऱ्या जातीयवादी प्रवृत्तींचा व सरकारचा धिक्कार असो” “या जातीयवादी सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय” असा घोषणा देत,  मिळेल त्या ठिकाणी मुक्काम करत, मिळेल ते जेवण करत, रस्त्यांवरील दलित – आदिवासी वस्त्यांवर जाऊन त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या घटना आणि जगण्याचे प्रश्न समजावून घेत, सभा घेत, अन्यायाविरूध्दची गाणी गात हे तरूण 250 किलोमीटर पुणे ते खर्डा पायी निघाले होते. कोणी पत्रकारितेचा, कोणी वकीलीचा विद्यार्थी, कोणी समाजशास्त्राचा, तर कोणी रंगकाम करणारा, कोणी पूर्णवेळ चळवळीत काम करणारा. तर कोणाची छातीची ओपन हर्ट सर्जरी झालेला, कुणाचे वय 21 तर कोणाचे 80 पण लढण्याची  जिद्द मात्र सारखी,

नितीन आगेच्या क्रुर हत्येनंतर दलितांच्या जगण्याचा व दलितांवरील अत्याचाराचा प्रश्र परत एकदा ऐरणीवर आला आहे.  समाज आपली मानसिकता बदलायला तयार नाही. माय – बाप समजल्या जाणाऱ्या सरकाराला या प्रश्रांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, उलट जातीय अत्याचाराच्या घटनांना सरकार खतपाणीच घालत आहे. दलित – आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही केसेस मध्ये तर एफआयआर मध्ये आट्रासिटी लावलेली असते तर दुसरीकडे चार्जसिटमध्ये ती नसतेच, म्हणजेच इथली न्याय व्यवस्था देखील दलित – आदिवसींना न्याय देत नाही. हे सर्व प्रश्र  लोकप्रतिनाधींनीं  सरकार दरबारी वा संसदेत मांडण्याची गरज आहे, पण देशाच्या संसदेत दलितांचे प्रश्र मांडायला ना दलित नेत्यांना वेळ आहे ना खंबीर दलित राजकीय पक्ष देशात आहे., उलट हीच संसद दलितांच्या हक्काचे बजेट राष्ट्रकुल सारख्या भ्रष्टाचाराचे गोदाम बनलेल्या खेळांकडे वळवते.  या सर्वांची चीड येऊन हा तरूण रस्त्यावर उतरला आहे. दलितांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना देखील या समाजाने माणूस म्हणून स्विकारायला हवे, या ध्येयाने न्याय व समतेसाठीचा लॉन्ग मार्च 22 ते 28 मे दरम्यान  या तरूणांनी काढला होता. या मार्चच्या आयोजनाची व त्यात सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. या 250 किमीच्या प्रवासात आलेले काही अनुभव  व दलितांच्या अस्तित्वाचे विदारक वास्तव आपल्या समोर प्रतिनीधाक स्वरूपात मांडत आहे.  

  

लिंपणगाव आजही जळत आहे –

अहमदनगर जिल्हयातील लिंपणगाव, गावच्या बाहेर गायरानावर पारधी – भिल्ल – गोसावी – मातंगाची पन्नास एक घरं आहेत. 2012 मध्ये गावातील काही जातीयवाद्यांनी यां कुटूबांना  हुसकावून लावण्यासाठी ही पूर्ण वस्ती चोरीचा आळ घेत जाळून टाकली. हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजले होते. पोट उपाशी ठेवून या लोकांनी बांधलेल्या घरांचे जळीत अवशेष आजही तेथे दिसतात. या वस्तीतील काहींचा जन्म याच ठिकाणचा, काहींचे  वय साठीच्या पुढे, तरी त्यांना या गावातले म्हणून गाववाल्यांनी स्विकारायची तयारी नाही. कारण फक्त या व्यवस्थेने त्यांना जातीच्या शेवटच्या पायरीवर ठेवलं होतं, ते दलित वा अदिवासी समूहापैकी आहेत म्हणून. ओसाड गायरान, कोणत्याही मुलभूत सुविधा या लोकांना मिळालेल्या नाहीत किंबहुना त्या त्यांना नाकारण्यातच आल्या आहेत. माध्यमांनी फक्त जळाल्यानंतर यांना लोकांसमोर आणले पण यांच्या जगण्याचे प्रश्नांना समाजासमोर आणण्यासाठी मात्र वृत्तपत्रांना व ब्रेकिंग न्युज वाल्यांना जागा भेटली नाही.  लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पुण्या – मुंबईतील काहींची नावे मतदार यादीतून वगळळ्याचे समोर आले होते. मग त्यांना हक्क आठवले पण 60 वर्षापासून पिढ्यांपिढ्या या देशात राहून देखील या देशातील नागरिकांकडे ना रेशन कार्ड आहे ना मतदान कार्ड, ना घर आहे ना पाणी, तीन किलोमीटर वरून  डोक्यावर पाणी आणावं लागतंय. आजपर्यंत या गायरान जमिनी कायद्यानुसार त्यांच्या नावे व्हायला हव्या होत्या. पण सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यासाठी वेळ नाहीये. दुसरीकडं याच गायरान जमिनीवर गावातील सवर्णांनी पक्की घरं बांधलेली दिसतात आणि हे सर्व प्रशासनाच्या संगनमताने, गायरान जमिनींवर पिढ्यांनपिढ्या राहत असलेल्या या जमिनीं अदिवासींच्या नावे कायद्यानुसार करायला हव्या होत्या. पण हे थोडंच कॅम्पाकोला आहे, हे तर खेडे त्याच प्रश्न दलित – आदिवासींचा. मग या सरकारकडं वेळ कसा असणार , तर दुसरीकडं याच गायरान जमिनींवर अनधिकृत बांधकामांना सरकारी वरदहस्त लाभतो.  वस्ती जाळणारे हे आरोपी आजही मोकाट या गावात फिरताना दिसतात. मग कुठं आहे देशातील कायदा, कुठं आहे समानता, आणि सरकार कुणाचं हा प्रश्न विचारत ही तरुणाई न्याय व समतेसाठी एक नवा लढा उभारत आहे. 

आदिवासी उपाशी,  आदिवासी मंत्री तुपाशी

काष्टी इथली सभा संपवून, लिंपणगावच्या आदिवासींचे वास्तव पाहून आम्ही पुढं निघालो, रस्त्यावर चालताना एक अलिशान इमारत दिसत होती, काहींनी तर्क काढला मंदिर असेल, काही म्हणत होते घर असेल. थोडं पुढं गेल्यावर एक पाटी दिसली, आदिवासी विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे निवासस्थान, एकीकडे आदिवासींना राहयला घर नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही, सरकार म्हणतंय बजेट नाही,  तरी दुसरीकडं राज्याच्या आदिवासी मंत्र्यांच्या भव्यदिव्य राजवाड्यासारख्या निवासाचे बांधकाम चालू होते. एवढा पैसा येतो कुठून, हा पैसा आदिवासींच्या हक्काचा तर नाही ना याचे उत्तर या मंत्र्यांनी द्यायलाच हवे. स्वताला वारकरी व किर्तनकार म्हणविणारे हे गृहस्थानेव सरकारने नैतिकताच विकून खाल्ली आहे की काय ?  अशा प्रश्र या घरांकडं पाहताना उपस्थित होत होता. संवेदनाहीन बनलेले सरकार या व्यवस्थेने दाबलेल्या समाजघटकाला न्याय देणार कसा...(याच काष्टी गावामध्ये 22 जुन ला धनगर समाजातल्या मुलाला वरिष्ठ जातीतील मुलीवर प्रेम केले म्हणून पाचपुते नावाच्या लोकांकडून मारहाण झाली आहे.)

वालवड आजही मनुकाळातच

नगर जिल्ह्यातील छोटेसे गाव, ठरल्याप्रमाणे बैठक सुरू झाली. लोक त्यांच्यावरील जातीभेदाच्या अन्याय – अत्याचाराच्या विदारक घटना सांगत होते. स्वातंत्र्याची साठी ओलांडल्यानंतर सुध्दा या देशातील दलितांना सार्वजनिक ठिकाणी पाणी भरण्याची परवानगी नाही हे या देशातील पुरोगामीत्वाचा बुरखा पांघरलेल्या काहींना खरं वाटणार नाही. पण वालवड सारख्या गावामध्ये हे आजही घडतंय. पाणी भरायला गेल्यावर गावातील माजलेला जातीयवादी समाज ज्यांच्याकडे गावातील अर्थिक व राजकीय मक्तेदारी आहे तो गावातील दलित स्त्रीयांना पाणवठ्यावर गेल्यावर, ये महारीन तू इथं कसं काय आलीस पाणी भरायला ? असा विदारक परिस्थितीत राहणाऱ्या समाजाला कुणाचे जरी अच्छे दिन आले तरी फरक पडणार आहे का हा विचार करावा लागतो.  ठरल्याप्रमाणे काहींना हे वाक्य सुध्दा जातीयवादी वाटणार नाही. पण हे वास्तव आहे महाशक्ती आणि विकासाकडे जाणाऱ्या देशाचे, मग कोणाचा विकास आणि कोणाच्या हक्कासाठीचे लढे हा प्रश्र उपस्थित राहतोच. जवळपास राज्यातील प्रत्येक गावात गावातील सांडपाणी हे दलित वस्तीकडेच सोडावं, असा अलिखित नियम (परंपरा) तयार झाला आहे त्याला हे गाव देखील अपवाद नव्हते. सरकारकडं तक्रारी केल्या तरी उन्मादातील सरकारला व प्रशासनाला या जातीयवादाच्या व स्वाभिमानाच्या प्रश्रांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. मग भविष्यात वालवड मध्ये खैरलांजी, खर्डा वा सोनई घडल्यावरच पाच लाख रूपयांची भिक देण्यासाठीच लोकप्रतिनिधी जाणार आहेत का ? आत्ताच जर वालवड सारख्या गावातील दलितांवरील अत्याचारांचे प्रश्न निकाली नाही काढले तर भविष्यात त्याचे रूपांतर दलितांच्या क्रुर हत्याकांडामध्ये होऊ शकते. वेळीच गावागावतील अशा प्रवृत्तींना सरकारने ठेचून काढायला हवे, अशी अपेक्षा आपण लोकशाही वर विश्वास ठेवणारे लोक मागील अनेक वर्षांपासून करत आहोतच. त्याची सरकारने दखल घेतलीच पण ती त्या त्यांचा वंशपरंपरागत मार्गाने. हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी  उलट  ते दाबून टाकण्याचेच काम सरकारने हाती घेतले ते महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेच्या माध्यमातून. तंटामुक्त गाव कार्यक्रम दलितांचे अत्याचार दाबण्याचे हे महत्त्वपूर्ण माध्यम बनत असल्याचे लोकांशी बोलताना जाणवत होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दलितांची स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात क्रुर हत्या करणाऱ्या  खैरलांजीला तंटामुक्ती गावचा पुरस्कार प्रदान केला. एकूणच सरकारच्या या सर्व जातीयवादी धोरणांमुळे लोकांच्या मनात रोष निर्माण होत असल्याचे गावोगावी जाणवत होते.  प्रत्येक गावातील लोक आम्हाला म्हणायचे आता किती दिवस मोर्चे काढायचे, आपणही आत्ता या जातीयवाद्यांना घरात जाऊन ठेचायला हवं. अजूनही सरकारच्या व जातीयवाद्यांच्या हे ध्यानात येत नसेल तर भविष्यातील या दलित – आदिवासींच्या उद्रेकाला हीच मंडळी जबाबदार असेल. आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या माध्यमातून हा शोषित वर्ग आजही संघर्ष करत आहे पण या संयम तुटण्या अगोदरच सरकारने पावले उचलली नाहीत तर मग फुले – शाहू – भगतसिंग - आंबेडरांनी दिलेला लढायचा मार्ग हा समाज अजून विसरलेला नाही.

सरकारची व प्रशासनाची भूमिका जातीयवादी

संविधानाच्या कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी असलेले राज्य सरकार व प्रशासन मात्र राज्यामध्ये जातीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात गुंतल्याचे चित्र फिरताना स्पष्टपणे जाणवत होते. एक गोष्ट आपण सर्वांनी ध्यायानात घेतली पाहिजे ती म्हणजे जातीय अत्याचार करणारा समाज हा राज्यातील सरकार, सहकार व  अर्थिक नाड्य़ा संभाळतो. म्हणूनच दलितांवर अत्याचार करण्याची त्यांची तयारी असते. त्यांचेच लोक मंत्री पदांवर असल्यामुळे यांना कायद्याचा धाक तसा कमीच वाटतो. लॉन्ग मार्च ला सुरूवात झाल्यानंतर लगेच या जातीयवाद्यांनी हा मार्च समाजात तेढ निर्माण करत असल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली. मार्च जामखेड मध्ये पोचल्यानंतर प्रशासनाने मार्चला पुढे जाण्यास व खर्डा संसद घेण्यास परवानगी नाकारली. कारण होतं जमावबंदी चालू आहे. जामखेड मध्ये  पाटील नावाचे पोलिस अधिकारी भेटायला आले. बोलता बोलता हे अधिकारी देखील म्हणाले, तुम्ही समाजातील तेढ वाढवत आहात. म्हणजे दलितांच्या प्रश्नाबद्दल हे प्रशासन किती अनुकूल आहे. ते दिसून येते.  या उलट 10 मे ला जामखेड ला काही संघटनानी मोर्चा काढला होता की नितील आगेच्या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचे काम चालू आहे. असा मार्चोंना मात्र जमावबंदी असताना परवानगी मिळते आणि पोलिस संरक्षणही. पण न्याय व समतेसाठी निघालेल्या या मार्चला हे सरकार अडविण्याच प्रयत्न करते. म्हणजे इथल्या दलितांनी  त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला विरोध देखील करायचा नाही, असे तर सरकारचे धोरण नाही ना अशी दाट शक्यता निर्माण होते. दलितांनी अत्याचार निमूटपणे सहन  करायचे हे या राज्यातील जातीचा कायदा राबविणाऱ्या सरकारचे धोरण यातून समोर आले. म्हणजे कायद्याच्या चोकटीत राहून काम करणाऱ्यांना आडवायचं, मारायचं आणि कायदा तोडणाऱ्या पाठीशी घालायचं, त्यांना पुरस्कार द्यायचे.  शेवटी लोकांच्या दबाबामुळे परवानगी नसताना ही खर्डा येथे नियोजित खर्डा संसद पार पडली. 

खर्डा संसद

देशाच्या संसदेमध्ये दलितांच्या प्रश्रांवर चर्चा होत नाही, म्हणून 28 मे ला दलितांच्या प्रश्रांचा लेखाजोखा मांडणारी खर्डा संसद भरविण्यात आली होती. राज्यातील कानाकोपऱ्यातून 4 ते 5 हजार दलित – आदिवासी या ठिकामी जमले होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांच्या उपस्थितीत ही संसद पार पडली.  दलित – आदिवासींवरचे अत्याचार  थांबविण्यासाठी त्यांना स्वाभिमानाचे जीवन जगता यावे या साठीचे अठरा ठराव यात मंजूर करण्यात आले.  त्यात जातीय अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा अध्यादेश 2014' संसदेने मंजूर करून नियमित करावा.
 राज्यातील जातीय अत्याचार प्रकरणाची व त्यांच्या खटल्यांच्या सद्यःस्थितीची श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. दलितांवरील अन्याय दाबणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव कार्यक्रम रद्द करावा.
ऑनर किलिंगच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा संमत करावा.
 "पेसा' (पंचायत एक्‍सटेन्शन टु शेड्यूल्ड एरियाज ( कायद्याची राज्यात कडक अंमलबजावणी करावी.  दलित व आदिवासींचे गायरान जमिनींवरील 2010 पर्यंतचे हक्क नियमित करावेत, इत्यादी ठराव मंजुर करण्यात आले. 

लॉन्ग मार्च ने काय साधले

सुरूवातीच्या काळात सत्तेच्या दावणीला बांधलेल्या काही दलित पक्षाच्या नेत्यांना लॉन्ग मार्च स्टंट वाटला होता. पण शेवटी त्यातून जे साध्य झाले होते त्यामुळे त्यांना लॉन्ग मार्च काय होता हे कळायला मदत झाली असेल. जे साधले गेले त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या लॉन्ग मार्च च्या माध्यमातून सरकारला व समाजातील जातीयवादी प्रवृत्तील असा संदेश गेला की, आम्ही आता आमच्यावरील व देशातील दलित – आदिवासी – भटके यांच्यावरील अन्याय- अत्याचार सहन करणार नाही.  स्वाभिमान व हक्कासाठीच्या नव्या लढ्याला या मार्च ने सुरूवात केली  आहे.  तरूणांमध्ये या अत्याचाराविरोधात चीड निर्माण करण्याचे काम या मार्च ने केले. अनेक अत्याचाराच्या घटना यानिमित्ताने समोर आल्या.  दलित व डाव्या चळवळीमध्ये लढण्याची ऊर्जा पेरण्याचे काम या तरूणांनी केले. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जातीच्या मुद्दयावर लढण्यासाठी प्रथमच लाल आणि निळा झेंडा या मार्च मध्ये एकत्र आला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने  या मार्च मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. हा या मार्च चे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. जातीयअन्ताचा लढा हा फक्त दलितांनी लढून यशस्वी होणार नाही तर अत्याचार करणाऱ्या समाजातील जातीतील घटक यात उतरायला हवेत  व ते या मार्च मध्ये उतरले होते. गावागावतील दलित शोषितांना आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, त्यांना आपल्याही पाठीशी कोणीतरी असल्याची जाणीव या मार्चमुळे झाली.

एकूणच दलित अन्याय अत्याचाराच्या लढ्याला या मार्चने एक नवीन चेहरा, नवी ऊर्जा देण्यास सुरूवात केली आहे. हा लढा पूर्णपणे संविधानाच्या चौकटीत राहून चालू आहे. पण जर त्याचा परिणाम इथल्या जातीयवादी जनावरांवर दिसला नाही तर मात्र ही युवा पिढी त्यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढायला मागे पुढे पाहणार नाही, आणि या साठी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना कष्ट घ्यायची गरज पडणार नाही. अशा आरोपींना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढायची त्यांची इच्छा आम्हीच पूर्ण करू....दलित  - आदिवासी – श्रमिक  - कामगार या पुढे अत्याचार व शोषणाविरूध्द शांत राहणार नाही.

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/

http://awhanabhi.blogspot.in/