लोकशाही जिंदाबाद

लोकशाही जिंदाबाद........

लोकसभा निवडणुका नुकत्याच यशस्वीपणे पार पडल्या.  मागच्या निवडणूकीत फक्त मतदान करता आले होते, या वेळेस मात्र पत्रकारिता करत असल्यामुळे निवडणुक काळात महाराष्ट्राच्या काही भागात फिरण्याची संधी मिळाली. लोकशाहीच्या या उत्सवात फक्त मतदाना पुरत्या मर्यादित राहिलेल्या मतदारांच्या विचाराकडे, भावनेकडे व एकूणच जडणघडणी कडे दरवर्षी प्रमाणे दुर्लक्षच करण्यात आले. देशातील व राज्यातील लोकशाहीचा आधार स्तंभ असणाऱ्या मतदाराच्या विचारांचे विविध पैलू ,व लोकशाही वास्तव्याचे विविध घटक अनुभवण्याची संधी निवडणुकीच्या दरम्यान राज्यात फिरताना मिळाली.  राज्यात फिरताना एकीकडे माध्यमांचे गुलाम बनलेले लिहीण्या – वाचण्याने सुशिक्षित असणारे मतदार तर दुसरीकडे समाजाने अशिक्षित ठरविलेल्या आदिवासींचे सामाजिक, अर्थिक व राजकिय परिस्थितावरचे भाष्य परत एकदा लोकशाही कोण प्रगल्भ करत आहे, यावर शहरांमध्ये बसून वांझोट्या गप्पा करणाऱ्या सर्व स्तरातील विचारवंतांना विचार करायला प्रवृत्त करेल. शहरी व ग्रामीण त्यात प्रामुख्याने अदिवासी भाग अशी ही तुलना लोकशाही प्रगल्भता, बळकटीकरण यासारखे प्रश्न समजावून घेण्यास मदत करू शकेल. राज्यात फिरताना सर्वात महत्त्वाची जाणीव झाली ती माध्यमांच्या विकासामुळे माहितीच्या संदर्भात शहर आणि गाव यांच्यातील सीमाच  पुसट झाली आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत राज्यात फिरताना आलेले सामाजिक, राजकीय व विशेषता लोकशाही बद्दलचे चांगले व काही निराशाजनक अनुभव प्रातिनिधीक स्वरूपात मांडत आहे.

          संसदीय की अध्यक्षीय : माध्यमांची भूमिका

जागतिक पातळीवर विचार केला तर लोकशाही व निवडणुक पध्दतींचे मुख्यता दोन प्रकार दिसतात. एक आपण भारतीयांनी स्विकारलेली संसदीय लोकशाही पध्दत व दुसरी जी अमेरिकेने स्विकारली आहे ती अध्यक्षीय लोकशाही पध्दत. आपण संविधानानुसार स्विकारलेल्या संसदीय लोकशाही पध्दतीत मतदार स्थानिक उमेदवाराला त्याच्या काम, सामाजिक जाणीवा व स्थानिक जनमाणसातील स्थान याच्या आधारावर मतदान करतात वा निवडुन देतात. बहुमत मिळालेला पक्ष या खासदारांमधून एकाची पंतप्रधान म्हणून निवड करतो. ही आपण स्विकारली संसदीय लोकशाही पध्दत आहे. पण वास्तविक पाहता या निवडणुकीत संविधानानुसार स्विकारलेल्या संसदीय प्रणालीच्या मुळ संकल्पनेलाच छेद बसत असल्याचे राज्यातील मतदारांशी संवाद साधल्यानंतर जाणवले. याला अदिवासी भाग अपवाद आहे, का ते पुढे येईलच. राज्यातील नाशिक, अहमदनगर, औंरगाबाद, जालना, पुणे, लातूर वा उस्मानाबाद या राजकारणातील सक्रिय समजल्या जाणाऱ्या भागात फिरताना देखील हेच जाणवले.  या परिस्थितीला देशातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष जबाबदार आहेत, ज्यांनी संसदीय पध्दतीला कळत नकळत पणे छेद देऊन अध्यक्षीय प्रणाली या निवडणुकीत रूजविण्याचा प्रयत्न केला. इंदिरा गांधी नंतर व्यक्ती केंद्रित बनवलेली ही पहिलीच निवडणुक असेल. राज्यातील बहुतांश मतदारांना विशेष करून दूरदर्शन जिथे पोचले आहे त्या ठिकाणाच्या नागरिकांना नरेंद्र मोदी व राहूल गांधी तर  माहित आहेत. कॉलेजच्या कट्ट्यावर व गावच्या पारवर स्वताला राजकिय विश्लेषक समजणाऱ्याच्या चर्चा या  टि. व्ही वरून घराघरात पोहचलेल्या दोन चेहऱ्या भोवतीच एकवटल्याचे चित्र राज्यात दिसत होते. पण याच विश्लेषकांना जेव्हा स्थानिक उमेदवारबाबत विचारले तेव्हा त्यातील बहुतांश नागरिकांना आपल्या मतदार संघातील उमेदवार कोण हेच माहित नसल्याचे जाणवले. म्हणजे जे मतदान झाले व होणार आहे ते स्थानिक उमेदवाराच्या गुणवत्तेवर झाले नाही तर राष्ट्रीय पातळीवरून समोर केलेल्या चेहऱ्याच्या आधारे झाले. आता याच्या पूर्णपणे उलट परिस्थिती नाशिक, ठाणे व धुळे भागातील अदिवासी भागात दिसून आली. या मतदारांना स्थानिक उमेदवार तर माहित आहेत पण देशात गाजत असलेल्या वरील दोन चेहऱ्यांबद्दल नखभर सुध्दा माहिती नाहीये. देशाच्या संसदीय लोकशाही विरोधी परिस्थितीर रूजवण्यात  मुख्यता खालील गोष्टी कारणीभूत असल्याचे दिसून आले. ए क म्हणजे माध्यमांच्या विकासामुळे मोदी, राहूल गांधी टी. व्ही च्या माध्यमातून तळापर्यंत पोहचले. तर दुसरीकडे स्थानिक उमेदवारांचे नागरिकांपर्यंत पोहचण्यातील अपयश. अदिवासी भागात माध्यमं पोहचण्यास आत्ता कुठे सुरूवात झाली आहे, भविष्यात तिथं देखील अशी परिस्थिती निर्माण होईलच. आत्ता या कडे माध्यमाच्या विकासाचे परिणाम म्हणून पहायचं की राजकीय पक्षांचं हे तुम्हीच ठरवा. पण जे चालू होते ते संसदीय लोकशाही पध्दतीच्या विरोधी होते, हे मान्य करण्याच कोणाचेही दुमत असणार नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उमेदवाराचे लोकाभिमुख वा समाजाभिमुख काम करण्यातील अपयश. जे स्थानिक नेते लोकाभिमुख काम करतात ते काहीही झाले तरी लोकांपर्यंत पोचतातच. हे सर्व वातावरण पहात असताना असं वाटत होतं की आपण स्विकारलेली संसदीय लोकशाही फक्त अदिवासी भागात जोपासली जात आहे. बाकी परिसरात संसदीय लोकशाहीचा ढाचा अध्यक्षीय लोकशाहीच्या नकळत होणाऱ्या अमंलबजावणीने खचत आहे. 

इंदिरांचा पंजा

राज्यात फिरताना विशेषता ग्रामीण भागात आपण सत्तर ऐंशीच्या दशकात तर वावरत नाहीयोत ना असे वाटत होते. कारणही तसेच होते, ग्रामीण भागातील बहुतांश मतदारांना काँग्रेस बद्दल सहानुभूती असल्याचे जाणवत होते. पन्नाशी उलटलेल्या नागरिकांमध्ये हे प्रमाण जास्त होते. पण या मतदाराची काँग्रेसला सहानुभूती राहूलमुळे किंवा सोनियांमुळे नव्हती तर ती इंदिरा गांधीच्या कामामुळे. काही लोंकांना तर पंजा चिन्ह काँग्रेसचे आहे हे माहित असण्यापेक्षा ते इंदिराचे आहे व त्यावरूनच ते पंजा ला मतदान करणार असे सांगत होते. 

स्थानिक नेतृत्वाचे महत्त्व

राष्ट्रीय नेत्यांपेक्षा स्थानिक नेत्यांची वैचारिक बैठक नागरिकांच्या जडणघडणीमध्ये व राष्ट्रीय प्रश्नांवर मत बनविण्यास कसा प्रकारे परिणाम घडवून आणते, याचा उत्तम अनुभव आपल्यासोबत वाटावा वाटतो. डावे पक्षातील नेते बाकीच्या पक्षनेत्यांपेक्षा अभ्यासू असतात. असे मानले जाते. महाराष्ट्रात पालघर, दिंडोरी ठाणे मतदारसंघात डाव्या पक्षांचे वर्चस्व जाणवते. माध्यमं अजूनही या भागात मोठ्या प्रमाणात पोचली नाहीयेत. त्यामुळे राजकीय विषय व त्याबाबतचे त्यांचे मत तेथील नेत्यांनी घेतलेल्या सभा मेळाव्या मधून बनत असते. एकूणच सध्या देशाच्या अर्थिक परिस्थितीवर सगळीकडे चर्चा होताना दिसत आहे. सर्व पक्ष एकमेकांवर टिका करताना दोषारोप करताना दिसतात. तर नागरिक माध्यमांच्या दाखविलेल्या वा बहुतांश निर्माण केलेल्या चित्रांवरून मत बनवत असल्याचे जाणवत होते. प्रश्नाच्या मुळाशी जायला ना नागरिकांना वेळ आहे ना मुळाशी जाऊन विश्लेषण करायला स्थानिक नेतृत्वाला वेळ आहे. स्थानिक नेते वरच्या नेतृत्वावर अवलंबून आहेत. या सर्व निराशेच्या वातावरणात राज्यात फिरताना उमेद मिळाली ती पालघर, दिंडोरी भागातल्या चाळीस पन्नास वयाच्या अदिवासींनी, ज्यांना ना नीट मराठी येत नव्हती, त्यांनी देशाच्या अर्थिक परिस्थितीवर केलेल्या भाष्यातून. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला जबाबदार कोण हे विचारल्यानंतर दूरदर्शनच्या विळाख्यात सापडलेले सर्वजण उत्तर द्यायचे काँग्रेस. पण बोरीपाडा गावातल्या अदिवासी महिलेने जेव्हा जगात सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे व त्यामुळे आपल्या देशात देखील परिस्थिती खालावली आहे. तेव्हा मी काय तुम्ही सुध्दा हादरले असता. जिथं आज देखील दूरदर्शन पोचले नाही तिथं असं उत्तर अनपेक्षितच आहे. असे उत्तर फक्त अर्थतज्ञ देऊ शकतात असा माझा व आपला समज झाला आहे. जेव्हा त्या लोकांना माहीती कशी मिळते या बद्दल विचारले तेव्हा कळालं की, स्थानिक अभ्यासू नेतृत्व कसा जनमाणसाच्या घडणीवर परिणाम करते. या लोकांना राजकीय व अर्थिक माहितीचा एकमेव स्त्रोत आहे तो म्हणजे नेत्यांच्या सभा. सभांमधले सातत्य हे देखील वैशिष्टयेच आहे. काँग्रेसला जबाबदार ठरविण्यासोबतच या नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय परिस्थिताचे आकलन फक्त अभ्यासू नेतृत्वच करून देऊ शकते. 

लाटेत वाहून गेलेली तरूणाई

मोदीची लाट शहरी भागात दिसत होतीच. माध्यमातून दिसणाऱ्या मोदींनी नागरिकांच्या जीवनात व चर्चत आपले स्थान निर्माण केलेले जाणवले. मोदींची सर्वाधिक लाट तरूणांमध्ये दिसली, पण या तरूण पिढीच्या विचारांबद्दल प्रगल्भतेबद्दल शंका उत्पन्न करणारे काही अनुभव आलेच. राजकारणाबद्दल तावातावाने बोलणाऱ्या राज्यशास्त्राच्या एका तरूणाला बोलताना विचारलं, येणाऱ्या लोकसभा निवडणूकीत मतदान का कोणत्या मुद्दयावर करणार. राज्यशास्त्राच्या या देशात राजकिय बदल मागणाऱ्या मित्राने दिलेल्या उत्तराने लोकशाही शिक्षणपध्दती आणि नागरिकशास्त्रावर वार च केला. त्यांनं उत्तर दिलं, आमचे प्रश्न महानगरपालिकेत मांडणाऱ्या उमेदवारालाच आम्ही मतदान करू. लोकसभा निवडणूकीत महानगरपालिकेत खंबीरपणे मुद्दे मांडणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करणारी तरूण पिढी या समाजातून व शिक्षणातून तयार होत आहे, यापेक्षा दुसरे शरमेने मान खाली घालायला लावणारा अनुभव दुसरा असूच शकत नाही. अशा बिनडोक तरूण पिढीच्या जिवावर उड्या मारणाऱ्यां कडून देशाचा कोणता विकास होईल ते सुज्ञ वाचकांनीच ठरवावे. 

आपल्या भाषिक सौंदर्यासाठी यांना किती दिवस अशिक्षित ठेवणार

कोसाकोसावर जिथं भाषा बदलत जाते, अशात ज्यांना आपण बोलतो त्या भाषा येत नसतात तेव्हा त्यांचाशी संवाद साधण्यात येणाऱ्या अडचणी पेक्षा तो अनुभव खूप मोठा असतो. निवडणूकाच्या कालावधीत फिरताना राजकीय समस्यांसोबतच सामाजिक समस्यांकडे डोळेझाक करणे शक्यच नव्हते. गडचिरोलीचे माडिया गोंड असोत वा पालघर दिंडोरीचे अदिवासी ज्यांना आजही मराठी पूर्णपणे येत नसताना, त्या पोरांना पुण्यातील पेठेतील मराठी शिकवण्याचा अट्टाहास का केला जातोय. हा प्रश्न वारंवार पडत असतोच. जाण नसलेले भाषेतून घेतलेले शिक्षण कोणत्या अदिवासी पोराला सुशिक्षित बनवणार आहे, याचा विचार सरकारने व बालभारतीतील लोकांनी एस बी रोड व पेठांमधून बाहेर पडून करायलाच हवा.  तरच ही पोरं तुमच्या आमच्या सोबत शर्यतीत सामील होऊ शकतील. जर त्यांना सहभागी न करायचे ठरवले असेल तर मात्र पर्याय नाही. 

गारपीठीचा आक्रोश : राज्यशासनाला दिसलाच नाही

गारपीट झाल्यानंतर काही कालावधीतच औंरगाबाद जालना भागात फिरलो. आडवी पडलेली पिके, विचारमग्न झालेले शेतकरी, ओसाड पडलेली गावे आणि डोक्यावर आग ओकणार सूर्य असीच काहीशी परिस्थिती मराठवाड्यातल्या गावात दिसत होती. गावात बोलायला माणूस दिसत नव्हता. एका गावात दोन तीन तरूण मिळाले, गंमतीत ते म्हणाले गारपीठीच्या मदतीसाठी वा सर्व्हे साठी आले आहात असा सांगा म्हणाला, अख्खं गाव जमा होईल. गमतीचा भाग सोडला तर एवढी बिकट परिस्थिती असताना निवडणुकीची पट्टी डोळ्यावर बांधलेल्या सत्ताधाऱ्यांना व विरोधी पक्ष नेत्यांना गारपीटग्रस्त गावांना भेट द्यायला वेळ मिळाला नाही. लोकांचा रोष त्यांच्या बोलण्यातून कळत होता. एवढी बिकट परिस्थिती असताना सुध्दा हाच आमचा ग्रामीण भागातील भारतीय मोठ्या प्रमाणात या लोकशाही उत्सवात सहभागी झालेला असतो. कारण खरी गरज त्यालाच आहे. शेवटी कोणी जरी आले तरी त्याची उपेक्षा होणार हे त्याला माहीत आहेच, पण त्यानं आशा सोडली नाहीये. त्याला मतदानाच्या दिवशी ना महाबळेश्वर आहे ना लोणावळा, त्याच्या भविष्याचा जुगारच त्याला त्यादिवशी दिसत असावा, असं त्यांच्या बोलण्यातून दिसत होतं. म्हणूनच मुंबई पुण्यापेक्षा ग्रामीण भागात मतदानाची टक्केवारी जास्त दिसते व यावर्षीही किती जरी लाटा आल्या तरी परिस्थिती बदलणार नाही. फेसबुक वरून विकासासाठी आतुर झालेले काही शहरी किडे मतदानाच्या दिवशी मात्र फितूर झालेले दिसले.

लोकसभा निवडणूकीच्या कालावधीत राज्यात फिरताना लोकशाही प्रक्रियेवरचे निराशेचे ढग दिसले, तर काही ठिकाणी त्या ढगातले आशेचे किरण. शेवटी या लोकशाहीच्या प्रवाहातील खाचखळगे अनुभवल्यानंतर  माझ्या सारख्या लोकशाहीच्या कवेत जाणाऱ्या तरूणाची एकच हाक असेल.....

लोकशाही जिंदाबाद...................................................